केंद्र और राज्यों की सरकारें गरीब परिवारों की मदद के लिए हरसंभव प्रयास करती है। सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पेंशन की घोषणा की थी। लघु किसानों के खातों में तीन महीने से 2 हजार रूपए की क़िस्त भी भेजी जा रही है। PMKSNY के जरिए केन्द्र सरकार पूरे देश के गरीब किसानों की भलाई के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक परिवार को 32,500 रुपए देने की घोषणा की है। इस योजना में सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का प्रपोजल भी बना लिया है जिसे जल्दी ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है।
दरअसल देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। सरकार Organic Farming करने वाले किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को दोगुना से भी अधिक करने की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना के अनुसार ऑर्गेनिक फॉर्मिंग करने वाले किसानों को अगले 4 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर 32,500 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।
मोदी सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में कुल 290 जिलों में कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कुल उर्वरक की 85 फीसदी खपत हो रही है। ऐसे में सरकार इन जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा नहीं देगी, क्योंकि इससे उत्पादन में गिरावट आ सकती है और खाद्य संकट पैदा हो सकता है। जिन क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, योजना की शुरूआत में केवल उन्हीं क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा, बाद में धीरे-धीरे इस योजना का दायरा और क्षेत्रों में फैलाया जाएगा।
PMKSNY: ब्रांडिंग भी की जाएगी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की योजना नेचुरल फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स की अलग से ब्रांडिंग करने की है। इनकी ब्रांडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले उत्पादों से अलग की जाएगी। नेचुरल फॉर्मिंग वाले प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के लिए अलग से एक बोर्ड भी गठित किया जाएगा।
कुल कृषि का रकबा बढ़ेगा
इस संबंध में कृषि मंत्रालय ने 2500 करोड़ रुपए से अधिक का एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाना है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 तक प्राकृतिक खेती का रकबा 6 लाख हेक्टेयर करना है। इसके तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि को 12,200 रुपए से बढ़ाकर 32,500 रुपए किया जा सकता है।
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