इंटरनेट पर हाल ही में एक 80 वर्षीय कलाकार सह शिक्षक द्वारा एक 17 वर्षीय लड़की के साथ सात साल तक ‘डिजिटल बलात्कार’ करने की खबर आग की तरह फ़ैल गई थी। मौरिस राइडर के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति पर पीड़िता के साथ विभिन्न अश्लील हरकतों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
नाबालिग की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार, धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, आरोपी उसके क्रूर कृत्य का विरोध करने के लिए उसे पीटा करता था।
इस तरह की अमानवीय घटनाएं ‘डिजिटल रेप’ और उससे जुड़ी सजा के बारे में जागरूकता बढ़ाने को और भी जरूरी बना देती हैं।
आपको बता दें कि 2013 तक ‘डिजिटल रेप’ को छेड़छाड़ माना जाता था। 2012 में भीषण निर्भया गैंगरेप की घटना के बाद संसद में नए बलात्कार कानून पारित किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरह की जबरन पैठ कानून के दायरे में आ जाएगी। बलात्कार विरोधी कानून।
डिजिटल रेप क्या है?
बहुत से लोग मानते हैं कि ‘डिजिटल रेप’ शब्द का संबंध डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी की पहचान को खराब करने से है। हालाँकि, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिना सहमति के दूसरे व्यक्ति के निजी अंगों के अंदर उंगलियों या पैर की उंगलियों को जबरन डालना। अंग्रेजी शब्दकोश में, उंगली, अंगूठे और पैर की अंगुली को ‘डिजिट’ के रूप में संबोधित किया जाता है और इसलिए इस अधिनियम को ‘डिजिटल बलात्कार’ नाम दिया गया है।
डिजिटल रेप की सजा क्या है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 फीसदी मामले अपनों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं. हालांकि, बहुत कम अपराध दर्ज किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग बलात्कार के कानूनों और ‘डिजिटल बलात्कार’ शब्द के बारे में नहीं जानते हैं। कानून के अनुसार, अपराधी को कम से कम पांच साल जेल की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में, यह सजा 10 साल तक चल सकती है या आजीवन कारावास भी हो सकती है।
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