राजू अनेजा,गूलरभोज। वर्षों से 685 एकड़ भूमि पर बसे हजारों लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मालिकाना हक की मांग को लेकर गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंप दी है। अब लोगों की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिक गई हैं।
मंगलवार को तहसील मुख्यालय गदरपुर में कमेटी अध्यक्ष एवं एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जांच प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कमेटी ने नगर पंचायत गूलरभोज में शिविर लगाकर आम जनता, जनप्रतिनिधियों और प्रभावित परिवारों से सुझाव और साक्ष्य जुटाए थे। सभी तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेज दी गई है।
जनप्रतिनिधियों ने उठाया था मुद्दा
685 एकड़ भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुघ और भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं सांसद अजय भट्ट से मुलाकात कर समाधान की मांग की थी। वहीं विधायक अरविंद पांडेय ने भी विधानसभा में यह मामला प्रमुखता से उठाया था।
डीएम के निर्देश पर बनी थी कमेटी
मामला सुर्खियों में आने के बाद जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने एडीएम कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने क्षेत्र में शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया।
अब सरकार के फैसले का इंतजार
एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के मामलों को प्राथमिकता से निपटा रही है। 685 एकड़ भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से पूरी जांच कर रिपोर्ट शासन को अग्रसारित की जा रही है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब प्रभावित परिवारों को सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार है।
बैठक में एसडीएम ऋचा सिंह, तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट, सिंचाई विभाग के एई पंकज ढोंडियाल, जिलेदार बच्ची सिंह बिष्ट, राजस्व निरीक्षक विनोद कुमार, भगत सिंह, राजस्व उप निरीक्षक सुरजीत सिंह एवं जितेंद्र सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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