हल्द्वानी : डंपर यूनियन और गौला खनन संघर्ष समिति ने एक प्रदेश एक रायल्टी की मांग को लेकर डीएम कैंप कार्यालय में प्रदर्शन कर एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक अपने वाहनों को नदी में नहीं उतारेंगे।
समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि गौला नदी से निकलने वाले उपखनिज की रायल्टी 32 रुपये है। उधर शासन ने जो उपखनिज के लिए पट्टे बांटे हैं उनकी रायल्टी आठ रुपये प्रति क्विंटल है। उधर बाजपुर और रामनगर में अवैध खनन हो रहा है। वहां का उपखनिज 30 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है जबकि बरेली और रामपुर रोड के स्टोन क्रशर 75 रुपये प्रति क्विंटल में रेता बेच रहे हैं। ऐसे में बाजपुर और रामनगर का उपखनिज 35 रुपये प्रति क्विंटल में हल्द्वानी में बिक रहा है। ऐसे में यहां के स्टोन क्रशरों का उपखनिज बिक नहीं पा रहा है। वह इस दाम में उपखनिज खरीदने को तैयार नहीं हैं।
गौला नदी से निकलने वाले उपखनिज में से 99 प्रतिशत उपखनिज स्टोन क्रशर ही खरीदते हैं। ऐसे में वाहन स्वामियों के सामने उपखनिज बेचने के लिए कोई दूसरा बाजार नहीं है। इसके बाद उन्होंने एडीएम अशोक जोशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में समिति के संयोजक रमेश चंद्र जोशी, कीर्ति पाठक, जीवन कबडवाल, राजू चौबे, मुकेश जोशी, अनिल कुमार पंत, नवीन चन्द्र दुम्का, नंदू जोशी, शेखर कांडपाल, खीमानंद आदि शामिल रहे।
गौला खनन मजदूर संघर्ष समिति से जुडे़ लोगों ने शीशमहल गौला गेट पर प्रदर्शन किया। समिति अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट कहा कि गौला के आरबीएम में सरकार की अत्यधिक रायल्टी के चलते पूरा कारोबार प्रभावित हुआ है। गौला के वाहनों में गौर जरूरी तौर पर जीपीएस लगाया जा रहा है जिससे उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है।