प्रस्तुत बजट में उत्तराखंड के लिए कोई भी आर्थिक पैकेज नहीं होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट पर्वतीय राज्यों की मूल भावना के खिलाफ है। पीसीसी सदस्य एवं उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने वित्त मंत्री द्वारा 20 लाख तक के लोन को बिना गारंटी की घोषणा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार एक बार फिर से मुंगेरीलाल के सपने दिखा रही है, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर अब 20 लाख तक का लोन बिना गारंटी देकर उनको कर्ज में डूबना चाहती है, कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि देशभर में विशेष कर उत्तराखंड राज्य में आपदा पीड़ित किसानों के लिए सरकार के पास इस बजट में कोई योजना नहीं, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकार द्वारा इस बजट कोई भी आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया जो उसकी ओबीसी विरोधी सोच को दर्शाती हैं। केंद्र द्वारा प्रस्तुत बजट “एंटी गरीब बजट” के रूप में जाना जाएगा। जिसमें बेरोजगारों, किसानों और पिछड़े वर्ग को छलने का काम किया है।
