गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण कर 27वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में भव्य एवं गरिमामय राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के साथ ही आंगनबाड़ी, आशा वर्करों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि समेत 13 महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी घोषणाएं कीं।
शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का संकल्प
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पृथक राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों के त्याग व बलिदान को नमन किया। उन्होंने देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को “उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक प्रगति
प्रदेश की विकास यात्रा का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था साल 2022 के 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है, जबकि राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
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कनेक्टिविटी व सीमांत विकास: चारधाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और केदारनाथ-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिली है। ‘वाइब्रेंट विलेज’ योजना के तहत 51 सीमांत गांवों में 200 विकास योजनाओं पर काम जारी है।
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स्वास्थ्य व शिक्षा: अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बने हैं। हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 1,300 स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम और 226 विद्यालयों को ‘पीएम श्री’ के रूप में विकसित किया गया है।
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रोजगार व महिला सशक्तिकरण: पारदर्शी और सख्त नकल विरोधी कानून के तहत पिछले 5 वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% और सहकारी समितियों में 33% आरक्षण दिया गया है। राज्य में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
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आंदोलनकारी व सैनिक कल्याण: बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों और अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है।
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स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों और उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊंनी लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों और राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, उद्योग और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभार्थियों को अनुदान और पुरस्कार वितरित किए गए:
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किसानों व उद्यमियों को सहायता: ‘मिशन कीवी’ के तहत आनंद सिंह, गंभीर सिंह और दयाल सिंह को लाखों रुपये के अनुदान चेक सौंपे गए। मशरूम हट निर्माण और उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत भी सब्सिडी चेक प्रदान किए गए।
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स्वयं सहायता समूह: फार्म मशीनरी बैंक के लिए स्वयं सहायता समूहों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
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खेल प्रतिभाएं: 38वें राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ खेल प्रतिभा आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गईं 13 प्रमुख घोषणाएं
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आंगनबाड़ी वर्करों व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय बढ़ाया जाएगा।
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आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में बढ़ोतरी: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
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भोजन माताओं का मानदेय वृद्धि: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय बढ़ाया जाएगा।
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अतिथि शिक्षकों को राहत: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा।
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लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
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मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत: वन्यजीवों के हमले में घायलों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी।
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डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से इतर नगर पालिका क्षेत्रों में 2-2 आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी व वाचनालय बनेंगे।
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पावर ग्रिड से जुड़ाव: अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को मुख्य पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
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प्रवासी निवेश सरलीकरण: राज्य में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
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‘अपुणि सरकार’ पोर्टल का विस्तार: बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सेवाएं देने के लिए व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा।
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बिजली बिल सरचार्ज माफी: छोटे किसानों व बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिल भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज को माफ किया जाएगा।
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उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोक संस्कृति व लोकभाषा के संरक्षण के लिए स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्व. चंद्र सिंह राही को मरणोपरांत ‘उत्तराखंड गौरव सम्मान’ दिया जाएगा।
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राज्य आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति: चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के मामलों के समाधान हेतु विशेष कैबिनेट समिति का गठन किया जाएगा।
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