हल्द्वानी (13 मार्च 2026): कालाढूंगी मार्ग पर यातायात सुगमता के लिए प्रशासन ने गुरुवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और एसडीएम की मौजूदगी में पोकलेन मशीनों ने ऊंचापुल स्थित उस पुराने बहुमंजिला भवन को गिराना शुरू किया, जिसमें नीचे करीब 9 दुकानें और ऊपर दो परिवारों के आवास थे।
1. हाई कोर्ट तक पहुँचा था मामला
प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी तरह विधिक प्रक्रियाओं के बाद की गई है:
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दस्तावेजों का अभाव: भवन स्वामियों ने कार्रवाई रोकने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने डीएम को सुनवाई के निर्देश दिए, लेकिन प्रशासनिक कमेटी के समक्ष कब्जेदार स्वामित्व से जुड़े पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर सके।
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अंतिम नोटिस: लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने जुलाई और दिसंबर 2025 में नोटिस जारी किए थे। एक सप्ताह पहले भी टीम यहाँ पहुँची थी, लेकिन कानूनी अपील के कारण कार्रवाई रुकी थी। अब याचिका निस्तारित होने के बाद ध्वस्तीकरण शुरू हुआ।
2. अधिकारियों की मौजूदगी और यातायात प्रबंधन
ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त पारितोष वर्मा, एसडीएम प्रमोद कुमार और भारी पुलिस बल तैनात रहा।
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जाम से बचाव: कालाढूंगी रोड पर काम के दौरान जाम न लगे, इसके लिए पुलिस ने अलग-अलग पॉइंट पर ट्रैफिक डायवर्जन किया।
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भावुक क्षण: कार्रवाई शुरू होने पर लोग अपना बचा-खुचा सामान समेटते नजर आए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भवन सड़क की सरकारी भूमि पर बना था।
3. ‘यूयूएसडीए’ (UUSDA) संभालेगा अब प्रोजेक्ट
शहर के चौड़ीकरण को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी हुआ है:
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जिम्मेदारी का हस्तांतरण: पहले चौड़ीकरण का काम लोनिवि के पास था, लेकिन अब इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलेपमेंट एजेंसी (UUSDA) को सौंप दी गई है।
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अगले निशाने: प्रशासन अब कठघरिया से ब्लॉक और मंडी गेट से तीनपानी के बीच चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को हटाने की रणनीति तैयार कर रहा है।
Snapshot: ध्वस्तीकरण और प्रोजेक्ट अपडेट
| विवरण | जानकारी |
| ध्वस्त भवन | ऊंचापुल स्थित बहुमंजिला इमारत (9 दुकानें + आवास) |
| समयावधि | शनिवार तक पूर्ण ध्वस्तीकरण का लक्ष्य |
| अगले चरण | कठघरिया-ब्लॉक मार्ग और मंडी गेट-तीनपानी मार्ग |
| अपील | प्रशासन ने लोगों से खुद अतिक्रमण हटाने को कहा है |
सिटी मजिस्ट्रेट का बयान
सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा—
“न्यायालय के निर्देशों के बाद विधिक परीक्षण कर ही यह कार्रवाई की गई है। अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी नोटिस की प्रक्रिया और निस्तारण पूरा हो चुका है। शहर के हित में लोग खुद ही चिन्हित हिस्सों को हटा लें, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।”
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