CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल कानून की वजह से प्रदेश में मेधावियों को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। राज्य सरकार ने परीक्षाओं में नकल कराने वाले माफिया पर नकेल कसी है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि जल्द ही नकल माफिया पर बड़ा खुलासा होगा।
माफिया को जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब किया जाएगा।
शिक्षा विभाग की योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सरकार इस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है कि प्रदेश का एक भी बच्चा, किसी भी वजह से शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गनिर्देशन में राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाएं लागू कीं। इस क्रम में युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला नकल विरोधी कानून लाने का रहा।
आज प्रदेश के मेधावी बच्चे एक-दो नहीं बल्कि चार-चार,पांच-पांच परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। जबकि पहले वो परीक्षा देते थे लेकिन सफल नहीं हो पाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनके हक पर बड़े-बड़े नकल माफिया डाका डाल लेते थे। मुख्यमंत्री ने दृढ़ता से कहा कि नकल विरोधी कानून से नकल माफिया पर नकेल कसी गई है। बहुत जल्द वो पूरी तरह आपके सामने बेनकाब होने जा रहे हैं।
इस बीच, मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हर साल दस लाख लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य के साथ उत्तराखंड भी कदमताल कर रहा है। इसके तहत राज्य के सभी विभागों में रिक्त पदों को चिह्नित किया जा रहा है। रिक्त पदों के अधियाचन, नियुक्ति के लिए एजेंसियों ओर आयोग को लगातार भेजे जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया।
कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह ने उत्तराखंड पहला राज्य है, जिसने एनईपी का लागू किया। विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने वाला गुजरात के बाद दूसरा राज्य हो गया है। हालिया कुछ वक्त में विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय विद्यायक उमेश शर्मा काऊ ने विद्या समीक्षा केंद्र को मील का पत्थर बताया। इससे पहले सीएम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ पूजा-अर्चना कर विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही 144 स्कूल व छात्रावास के शिलान्यास के शिलापट का अनावरण किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगौली, शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने योजनाओं की जानकारी दी।
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