देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार (11 सितंबर) को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक का सबसे बड़ा फैसला पिछले कई दिनों से आंदोलनरत एमबीबीएस और पीजी इंटर्न डॉक्टरों के हित में रहा, मंत्रिमंडल ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, खेल नीति 2021 के तहत राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में कुल 283 पदों को आरक्षित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
ESI अस्पताल को मिली 15 एकड़ भूमि, पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की 3 साल अनिवार्य सेवा पर टला फैसला
कैबिनेट बैठक में ढांचागत विकास और सामाजिक संगठनों को राहत देने वाले प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। इसके तहत जीएमवीएन (GMVN) की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने तथा हरिद्वार स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) अस्पताल के विस्तार के लिए निकटवर्ती 15 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने पर मुहर लगाई गई। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस डॉक्टरों को पीजी करने से पहले कम से कम 3 साल अनिवार्य सेवा देने से जुड़े स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा तो हुई, लेकिन इस पर फिलहाल अंतिम मुहर नहीं लग सकी।
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