देहरादून: उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों पर मकान नंबर प्लेट लगाने का काम बाहरी राज्य के व्यक्ति को दिए जाने से संबंधित एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इस मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं संज्ञान लिया है। सीएम धामी ने टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के साथ ही, मामले की पूरी जाँच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
क्या था वायरल पत्र में?
- जारीकर्ता: जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी और उत्तरकाशी केसी बहुगुणा।
- पत्र का विषय: 10 अक्टूबर 2025 को जारी इस आदेश में बिहार के रहने वाले उपेंद्र कुमार को ग्रामीण क्षेत्रों में ‘बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘घर-घर शौचालय’ के स्लोगन अंकित वाली नंबर प्लेट लगाने का काम देने का अनुरोध किया गया था।
- विरोध का कारण: स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने ₹10 करोड़ तक के सरकारी कामों को स्थानीय लोगों को देने का निर्णय लिया था, जिसके आदेश भी जारी किए गए थे।
मुख्यमंत्री की सख्ती और कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत हस्तक्षेप किया:
- आदेश रद्द: मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के डीपीआरओ के आदेश को तत्काल रद्द करने का निर्देश दिया।
- जाँच के आदेश: सीएम ने मामले की पूरी जाँच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
- तत्काल सुधार: इस बीच, उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जबकि टिहरी जिले के डीपीआरओ ने पूर्व में जारी अपने आदेश को निरस्त कर दिया है।
सीएम धामी का स्पष्ट निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि:
“₹10 करोड़ तक के सरकारी कामों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि सभी योजनाएं जनहित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू हों। सभी विकास कार्य स्थानीय लोगों के रोजगार और हित को ध्यान में रखकर किए जाएंगे।”
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार आमजन के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें