उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चर्चा तेज है. राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिया है कि इस महीने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार अहम कदम उठा सकती है.
उत्तराखंड सरकार विधानसभा के दो सत्र आयोजित करेगी. जनवरी में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. जिसमें उत्तराखंड सरकार 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल पेश करेगी तो वहीं यूसीसी का बिल भी विधानसभा में पेश किया जा सकता है.
इसको लेकर वित्त एवं एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि उत्तराखंड सरकार दो सत्र बुलाले जा रही है. जिसमें एक सत्र जनवरी के महीने में होगा वही दूसरा सत्र फरवरी में आयोजित किया जाएगा. फरवरी के महीने में बजट सत्र होगा वहीं जनवरी में जो सत्र होने वाला है वो सत्र विशेष होगा. इस सत्र में हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन कार्यों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं.
“यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार की प्राथमिकता”
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताओं में रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भी इस बार विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार है. इस सत्र में हम यह दोनों ही बिल रख सकते हैं.
राम मंदिर उद्घाटन के बाद आयोजित हो सकता है सत्र
उत्तराखंड सरकार जल्द से जल्द सत्र आयोजित करना चाह रही है. 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है. उसके बाद उत्तराखंड में विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है. जिसमें ये दोनों विधायक पारित किए जा सकते हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार ये बात दोहराई है कि राज्य में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है.
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