मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक राज्य के विकास, सामरिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में कुल 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
यहाँ कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों का विस्तृत विवरण दिया गया है:
1. 🏗️ ‘उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026’ को मंजूरी
राज्य सरकार ने उत्तराखंड को स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र बनाने के लिए नई नीति को हरी झंडी दे दी है।
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उद्देश्य: ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना और ‘नेट जीरो’ कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।
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लाभ: राज्य में प्रचुर जल विद्युत संसाधनों का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में होगा, जिससे निवेश बढ़ेगा और नए रोजगार पैदा होंगे।
2. 🛡️ सामरिक हवाई पट्टियों का सैन्य-नागरिक संचालन (ALG)
रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच हुई सहमति के बाद दो महत्वपूर्ण हवाई पट्टियों को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है:
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चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) और गौचर (चमोली) हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (ALG) के रूप में विकसित किया जाएगा।
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यह सामरिक दृष्टि से सेना के लिए और स्थानीय स्तर पर नागरिक उड़ानों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
3. 💧 भू-जल दोहन पर ‘जल मूल्य’ (Water Charges) लागू
गैर-कृषि कार्यों के लिए भू-जल निकालने पर अब शुल्क देना होगा।
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दायरा: औद्योगिक इकाइयां, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग, होटल, वॉटर पार्क और वाहन धुलाई केंद्र।
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पंजीकरण: इन सभी के लिए ₹5,000 का पंजीकरण शुल्क अनिवार्य होगा।
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लक्ष्य: भू-जल के अनियंत्रित दोहन को रोकना और जल प्रबंधन को बेहतर करना।
4. 🏫 उच्च शिक्षा: नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना
राज्य को ‘एजुकेशन हब’ बनाने की दिशा में देहरादून में “जी.आर.डी. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय” स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। यह विश्वविद्यालय शोध और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर केंद्रित होगा।
5. 🚜 भूमि अधिग्रहण की नई ‘म्यूचुअल सेटलमेंट’ नीति
विकास परियोजनाओं के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
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अब सीधे भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि ली जा सकेगी।
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फायदा: इससे लंबी मुकदमेबाजी खत्म होगी, परियोजनाओं में देरी नहीं होगी और लागत में कमी आएगी।
6. 🏥 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का ‘म्यूचुअल ट्रांसफर’
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत:
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जिन्होंने 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पूरे सेवाकाल में एक बार पारस्परिक समझौते (Mutual Understanding) के आधार पर जनपद बदलने की अनुमति मिलेगी।
7. 🏭 औद्योगिक विकास: सिडकुल को भूमि हस्तांतरण
उधमसिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि के हस्तांतरण नियमों में संशोधन किया गया है।
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अब औद्योगिक विकास विभाग की अनुमति से आवंटित भूमि को सब-लीज (Sub-lease) पर देने का अधिकार होगा, जिससे औद्योगिक आस्थान विकसित करने में तेजी आएगी।
8. 🏹 जनजाति कल्याण विभाग का पुनर्गठन
जनजाति बहुल जिलों में योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए ढांचे में बदलाव किया गया है।
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देहरादून, चमोली, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ में 4 जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद सृजित करने हेतु नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
📋 मुख्य निर्णय एक नजर में
| विभाग | मुख्य निर्णय |
| ऊर्जा | उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026 लागू। |
| नागरिक उड्डयन | चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित। |
| स्वास्थ्य | स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद परिवर्तन (म्यूचुअल ट्रांसफर) की सुविधा। |
| शिक्षा | देहरादून में ‘जी.आर.डी. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय’ को मंजूरी। |
| राजस्व | भू-स्वामियों से आपसी समझौते पर भूमि क्रय करने की नीति। |
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