उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ‘विकसित भारत’ के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह बजट विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा रेखांकित बजट के मुख्य सकारात्मक पहलू दिए गए हैं:
मुख्यमंत्री धामी ने इस बजट को “समावेशी और विकासोन्मुखी” बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।
1. ‘इको-फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स’ की नई सौगात
बजट में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पर्यावरण-अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स (Mountain Trails) विकसित करने की योजना है।
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प्रभाव: इससे न केवल एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र (Ecology) को नुकसान पहुँचाए बिना ट्रेकिंग और पर्यटन के नए केंद्र विकसित होंगे।
2. ग्रामीण और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधान राज्य की रीढ़ को मजबूत करेंगे:
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उच्च मूल्य कृषि (High-Value Agriculture): औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहन।
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पशुपालन और डेयरी: सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों के लिए नई तकनीक और बाजार तक पहुँच।
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MSME: छोटे उद्यमियों के लिए आसान ऋण और डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ।
3. युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास
धामी के अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र में किए गए बड़े निवेश से राज्य के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बजट में डिजिटल टेक्नोलॉजी और बायोफार्मा क्षेत्र पर जोर उत्तराखंड के लिए भी लाभकारी है, जहाँ हाल के वर्षों में फार्मा हब विकसित हुए हैं।
📉 बजट 2026: उत्तराखंड के लिए रणनीतिक फोकस
| फोकस क्षेत्र | बजट का प्रावधान | अपेक्षित लाभ |
| अवसंरचना | माउंटेन ट्रेल्स और बुनियादी ढांचा | पर्यटन में वैश्विक पहचान और कनेक्टिविटी। |
| पर्यावरण | ऊर्जा सुरक्षा और बायो-इकोनॉमी | हिमालयी पर्यावरण का संरक्षण और ग्रीन जॉब्स। |
| डिजिटल | नई टेक्नोलॉजी में निवेश | दुर्गम क्षेत्रों में ई-सेवाओं का विस्तार। |
| वंचित वर्ग | सबका साथ, सबका विकास | महिलाओं और पिछड़े वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण। |
🤝 केंद्र-राज्य समन्वय पर जोर
मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उत्तराखंड सरकार बजट की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने विशेष रूप से ‘आत्मनिर्भर भारत’ के उद्देश्य को राज्य की ‘होमस्टे योजना’ और ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं के साथ जोड़कर देखने की बात कही।
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