मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज 11 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं।
🧑⚕️ स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा
| फैसला | विवरण | लाभ/प्रभाव |
| विशेषज्ञ डॉक्टरों को अतिरिक्त भत्ता | दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया। | करीब 300 डॉक्टरों को फायदा मिलेगा। |
| आयुष्मान योजना का संचालन | आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना 100% इन्श्योरेंस मोड में संचालित होगी। | ₹5 लाख से कम के क्लेम इन्श्योरेंस से और ₹5 लाख से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड से दिए जाएँगे। महंगाई दर के हिसाब से कर्मचारियों का अंशदान ₹250 से ₹450 तक बढ़ेगा। |
| चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन | प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभाग बनाए गए हैं। | स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के लिए 4 पदों के सृजन को मंजूरी मिली। |
💼 कर्मचारी और वेतन संबंधी प्रस्ताव
| प्रस्ताव | स्थिति/निर्णय |
| उपनल कर्मचारियों का वेतन | उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला कैबिनेट उपसमिति को सौंपा गया है। |
| श्रीनगर मेडिकल कॉलेज कर्मचारी | श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य, समान वेतन का मामला भी कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया है। इससे 277 कर्मचारियों को लाभ मिलना है। |
| वर्क चार्ज कर्मचारियों की पेंशन | सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज एम्प्लाइज को पेंशन मिलेगी। |
📊 वित्तीय और आर्थिक निर्णय
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नेचुरल गैस पर वैट: नेचुरल गैस पर वैट की दर 20% से घटाकर 5% करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
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सेब का मूल्य निर्धारण: धराली व आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्र में रॉयल डिलिशियस सेब का मूल्य ₹51 प्रति किलो और दूसरे रेड डेलिशियस सेब का मूल्य ₹45 प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
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कलाकार/लेखकों की पेंशन: कलाकार व लेखकों को मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
🏗️ भवन निर्माण और उद्योग
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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: केंद्र के निर्देश के तहत, निम्न जोखिम वाले भवन या छोटे व्यावसायिक भवन का नक्शा अब एम्पनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा पास कराया जा सकता है।
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ग्राउंड कवरेज में वृद्धि: एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट का ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया है।
🌱 बांस एवं रेशा विकास परिषद
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ढांचे में परिवर्तन: बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन किया गया है।
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स्टाफिंग: तकनीकी प्रकृति के स्टाफ को उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग से रखने की व्यवस्था की गई है। 13 पदों को कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।
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