हल्द्वानी: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के समर्थन में उतरा उत्तराखंड क्रांति दल; बुद्ध पार्क में दिया समर्थन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दल ने स्पष्ट किया है कि वे कार्यकत्रियों की जायज मांगों की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

यहाँ इस घटनाक्रम का विस्तृत विवरण दिया गया है:

हल्द्वानी (13 अप्रैल 2026): बुद्ध पार्क में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को आज उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल ‘उत्तराखंड क्रांति दल’ का साथ मिला। केंद्रीय संगठन मंत्री भुवन सिंह बिष्ट और जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में दल के कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुँचे।

1. मांगों का पुरजोर समर्थन

उक्रांद नेताओं ने आंदोलनकारी कार्यकत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और बच्चों के भविष्य को संवारने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। दल ने उनकी मांगों को उत्तराखंड की अस्मिता और मातृशक्ति के सम्मान से जोड़ा।

2. उप जिलाधिकारी (SDM) के माध्यम से ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद उक्रांद ने उप जिलाधिकारी हल्द्वानी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में मांग की गई है कि:

• आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मानदेय वृद्धि और अन्य सेवा संबंधी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए।

• यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है, तो उक्रांद आंदोलन को और उग्र करने के लिए बाध्य होगा।

3. प्रदर्शन में मौजूद प्रमुख चेहरे

इस समर्थन कार्यक्रम और ज्ञापन सौंपने के दौरान उक्रांद के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे:

• नेतृत्व: भुवन सिंह बिष्ट (केंद्रीय संगठन मंत्री) एवं प्रताप सिंह चौहान (जिलाध्यक्ष)।

• प्रमुख सदस्य: जिला महामंत्री उत्तम सिंह बिष्ट, पार्षद रवि वाल्मीकि, राजीव लोचन, हरीश कौटिल्य।

• अन्य उपस्थित: चंदन लोदियल, हरीश मेवाड़ी, प्रमोद सती, श्याम सिंह नेगी, मोहन सिंह नेगी, मदन सिंह बिष्ट, कुंदन कुमार, शाहिद सिद्दीकी, और कैप्टन महेश तिवारी।

Snapshot: उक्रांद का आंगनबाड़ी समर्थन 2026

निष्कर्ष: क्षेत्रीय दल के समर्थन में आने से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के आंदोलन को नई ताकत मिली है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस ज्ञापन और उक्रांद के हस्तक्षेप पर क्या रुख अपनाता है।