देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के तहत उत्तराखंड समेत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की घोषणा कर दी है. उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी दी कि प्रदेश में यह प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर संपन्न की जाएगी. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाना है, जिसका अंतिम प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा.
बीएलओ करेंगे घर-घर जाकर सर्वे, आधार भी होगा मान्य
जारी कार्यक्रम के अनुसार, 8 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संकलन करेंगे. खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आधार कार्ड को भी पहचान दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है. 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल (प्रारूप मतदाता सूची) का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद 13 अगस्त तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. यदि किसी मतदाता का नाम सूची से कट जाता है, तो वह जिलाधिकारी कार्यालय या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपील कर सकता है.
मतदाताओं की मदद के लिए हेल्प डेस्क और टोल फ्री नंबर जारी
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित की है और टोल फ्री नंबर 1950 को सक्रिय कर दिया है. मतदाता ‘बुक ए कॉल विद योर बीएलओ’ सुविधा के माध्यम से बीएलओ को घर बुलाने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं. साथ ही, मतदाता अपना नाम खोजने के लिए पोर्टल (voters.eci.gov.in) का उपयोग कर सकते हैं या 2003 की मतदाता सूची की हार्ड कॉपी की मदद ले सकते हैं जो सभी बीएलओ के पास उपलब्ध है.
बूथों की संख्या बढ़ने की संभावना और राजनीतिक दलों की भागीदारी
वर्तमान में उत्तराखंड में 11,733 बूथ चिन्हित हैं, लेकिन एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता न हों, इस उद्देश्य से 7 जुलाई को मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के दौरान इनकी संख्या बढ़ सकती है. प्रदेश के कुल 79.76 लाख मतदाताओं में से 70 लाख की मैपिंग की जा चुकी है. इस अभियान को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दलों ने भी 21,808 बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात किए हैं, जिनमें सर्वाधिक भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हैं.
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