
सुबह तड़के पहुंच रही दूध, मावे और पनीर की बड़ी खेपें, गुणवत्ता की जांच और नियमित सैंपलिंग पर उठ रहे सवाल; आखिर किसका इंतजार कर रहा है खाद्य सुरक्षा विभाग?
राजू अनेजा, काशीपुर।सरकार मिलावटखोरी पर सख्ती के दावे कर रही है, मुख्यमंत्री के स्तर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन काशीपुर के बाजार में उठ रहे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? शहर में सुबह तड़के पहुंचने वाली दूध, मावे और पनीर की बड़ी खेपों को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। इनकी गुणवत्ता, स्रोत और आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई कितनी हो रही है, यह अब सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शासनादेश मौजूद हैं, विभागीय अमला मौजूद है और मिलावटखोरी रोकने के लिए कानून भी है, तो फिर बाजार में संदिग्ध खाद्य पदार्थों की आवाजाही पर प्रभावी अंकुश क्यों नजर नहीं आता? क्या विभाग को सुबह-सुबह पहुंचने वाली इन खेपों की जानकारी नहीं है? क्या सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले मावे और पनीर की गुणवत्ता जांचने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है? या फिर कार्रवाई का दायरा केवल त्योहारों तक सीमित रह गया है?
‘नजराना’ पहुंचने की चर्चाएं, लेकिन जिम्मेदारों की नजर कहां?
काशीपुर के बाजार में कथित सुविधा शुल्क और विभागीय स्तर पर संभावित अनियमितताओं को लेकर भी चर्चाएं सुनाई दे रही हैं। इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए यह गंभीरता से जांच का विषय जरूर है। आखिर ऐसी शिकायतों की सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?
व्यंग्यात्मक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब समय से ‘नजराना’ पहुंचने की चर्चाएं हों तो फिर संदिग्ध कारोबार पर जिम्मेदारों की नजर कैसे पड़ेगी? हालांकि किसी अधिकारी या कर्मचारी पर रिश्वत लेने का प्रमाणित आरोप सामने नहीं है, लेकिन यदि ऐसी शिकायतें हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला विभाग वास्तव में कितना सक्रिय है।
जनता की थाली में मावा-पनीर या सेहत से खिलवाड़ का खतरा?
मावा और पनीर ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल घरों से लेकर मिठाई की दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट तक बड़े पैमाने पर होता है। इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठना मामूली बात नहीं है। यदि किसी खेप में मिलावट पाई जाती है तो उसका असर एक-दो ग्राहकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की सेहत प्रभावित हो सकती है।
ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी केवल दुकानों पर जाकर औपचारिक सैंपल लेने तक सीमित नहीं हो सकती। माल कहां से आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, किस गुणवत्ता का है और किन बाजारों में इसकी आपूर्ति हो रही है, इन सभी बिंदुओं की पड़ताल जरूरी है।
त्योहारों पर ही क्यों जागता है खाद्य सुरक्षा विभाग?
अक्सर त्योहार नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी और सैंपलिंग की खबरें सामने आने लगती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम दिनों में मिलावटखोरी की आशंका खत्म हो जाती है? क्या रोजाना बिकने वाले दूध, पनीर और मावे की गुणवत्ता अपने आप सुनिश्चित हो जाती है?
काशीपुर जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र में नियमित औचक निरीक्षण, संदिग्ध खेपों की जांच और प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जरूरत है। केवल कागजी कार्रवाई और कभी-कभार की सैंपलिंग से आम जनता का भरोसा कायम नहीं हो सकता।
विभाग सार्वजनिक करे जांच और कार्रवाई का पूरा हिसाब!
खाद्य सुरक्षा विभाग को बताना चाहिए कि पिछले कुछ महीनों में काशीपुर में कितने मावे और पनीर के नमूने लिए गए? कितने नमूने मानकों पर खरे उतरे और कितने अधोमानक या मिलावटी पाए गए? कितनी संदिग्ध खेपों की जांच की गई? दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या सुबह तड़के पहुंचने वाली बड़ी खेपों की भी नियमित जांच होती है?
यदि विभाग का दावा है कि सब कुछ नियमानुसार चल रहा है तो जांच और कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक करने में परेशानी कैसी?
शासनादेश की साख बाजार में दिखनी चाहिए!
मुख्यमंत्री के निर्देशों का असली असर तभी दिखाई देगा जब आम आदमी को बाजार में मिलने वाला दूध, मावा और पनीर गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरेगा। मिलावट की आशंका पर आंखें बंद करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। जरूरत है कि विभाग बिना किसी भेदभाव के औचक छापेमारी करे, संदिग्ध उत्पादों के नमूने लेकर जांच कराए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करे।
आखिर सवाल काशीपुर की जनता की सेहत का है। शासनादेश भी है, जिम्मेदार विभाग भी है और कार्रवाई के अधिकार भी हैं। अब देखना यह है कि बाजार में संदिग्ध खाद्य पदार्थों की आवक पर विभाग की नजर कब पड़ती है। क्योंकि जनता का सवाल आज भी वही है—जब समय से पहुंच रहा है ‘नजराना’, तब कैसे संभव है नजर आना?
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