देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आखिरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग पर मुहर लगा दी गई है. सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा बैठक में 11% डीए बढ़ाए जाने की बात कही गई है. लेकिन गोल्डन कार्ड के विषय पर कैबिनेट में चर्चा नहीं होने से कर्मचारी बेहद नाराज हैं. अब कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है.
कैबिनेट बैठक में आज विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, लेकिन कर्मचारियों की नजर बैठक में कर्मियों के महंगाई भत्ते पर ही रही. बैठक में महंगाई भत्ता को पर मुहर लगने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता में 11% की बढ़ोत्तरी पर मुहर लग गई है. इसके लिए कर्मचारी आभार जताते हैं कि सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए अंतिम निर्णय ले लिया है.
वहीं, गोल्डन कार्ड पर कैबिनेट में चर्चा नहीं होने पर राज्य कर्मचारियों में भारी नाराजगी है. दरअसल राज्य कर्मचारी गोल्डन कार्ड में सुधारीकरण किए जाने की मांग कर रहे थे. कर्मचारियों का कहना है कि गोल्डन कार्ड के लिए उनके वेतन से पैसा काटा जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. ऐसे में कैबिनेट में इसके सुधारीकरण को लेकर फैसला किया जाना चाहिए था. ताकि कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड का बेहतर लाभ मिल सके.
कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. उत्तराखंड में कुल सवा तीन लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. पहले 17% महंगाई भत्ता मिलता था अब 11 पर्सेंट मिलाकर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो गया है.
1 जुलाई से मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ: कैबिनेट ने आज महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की है उसका लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से मिलेगा. आंकड़ों की बात की जाए तो कर्मचारियों को औसतन 7000 रुपए का लाभ मिलेगा.
कैबिनेट बैठक में लिए गये अन्य बड़े फैसले-
- भू-कानून पर कैबिनेट ने लिया फैसला. नजूल भूमि पर पट्टेधारकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ.
- श्रीनगर नगर पालिका को बनाया गया नगर निगम.
- लोहाघाट को नगर पंचायत से बनाया गया नगर पालिका.
- नगला ग्राम पंचायत को बनाया गया नगर पालिका.
- टिहरी नरेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद तपोवन को बनाया गया नगर पंचायत.
- विश्व बैंक में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी शिक्षक को राज्य सरकार देगा वेतन जो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बेरोजगार हो चुके थे.
- अस्पतालों का वर्गीकरण कर अब केवल 5 प्रकार के होंगे स्वास्थ्य केंद्र.
- चकबंदी सेवानियमावली में संशोधन.
- एविएशन टरबाइन फ्यूल में टेक्स को किया गया कम. 20 फीसदी ATS टैक्स घटाकर किया गया 2 फीसदी.
- वन टाइम सेटलमेंट योजना को मार्च 2022 तक विस्थापित किया गया.
- विधानसभा मानसून सत्र के सत्रावसान की घोषणा.
- आवास विकास परिषद के तहत भूमि पर लगी रोक को हटाया गया.
- उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली संशोधन.
- हाईकोर्ट के सेवा निर्मित न्यायधीश को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा को किया गया सख्त.
- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में टैक्स के स्लैब को लेकर बनाई गई कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट में दोबारा विचार के निर्देश.
- पुलिसकर्मियों को लेकर कैबिनेट में लिया गया फैसला. कांस्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के लिए सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा. पहले 50% पद भरे जाते थे रैंकर्स परीक्षा से.
- पुलिस सेवानियमावली में संशोधन. सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को बनाया गया है आसान.
- उपनल का मामला फिर से लटका, अगली कैबिनेट में आएगा.
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