
श्रम विभाग की रडार पर बाजार के थोक और फुटकर व्यापारी,
कम मजदूरी का लालच देकर बच्चों से काम कराने और शारीरिक-मानसिक शोषण की शिकायतों के बाद कार्रवाई की तैयारी
राजू अनेजा,काशीपुर। बाजार में कारोबार की चमक-दमक के पीछे कहीं मासूम बचपन मजदूरी के बोझ तले तो नहीं कुचला जा रहा? मुनाफे की अंधी दौड़ में कुछ व्यापारियों पर नाबालिग बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मजदूरी कराने के आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि कम पैसों का लालच देकर बच्चों को काम पर रखा जाता है और फिर उनसे उनकी उम्र और क्षमता से कहीं अधिक भारी काम कराया जाता है। इतना ही नहीं, देर रात तक काम कराने और चार-चार मंजिला इमारतों तक भारी माल ढुलवाने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
सूत्रों के मुताबिक, बाजार के कई थोक एवं फुटकर प्रतिष्ठानों में बाहरी क्षेत्रों से आए किशोरों को काम पर लगाए जाने की शिकायतें हैं। आरोप है कि इन बच्चों से सामान्य काम के बजाय भारी-भरकम सामान उठवाया जाता है। कई बार उन्हें सीढ़ियों के रास्ते ऊपरी मंजिलों तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। सवाल यह है कि जिन हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए, उन हाथों में भारी बोझ किसके इशारे पर थमाया जा रहा है?
कम मजदूरी, ज्यादा काम और ऊपर से देर रात तक शोषण!
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ कारोबारी कम उम्र के बच्चों को इसलिए काम पर रखते हैं, क्योंकि उनसे कम मजदूरी में अधिक काम लिया जा सकता है। न तो उनकी उम्र और काम की परिस्थितियों की गंभीरता से परवाह की जाती है और न ही उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। बिना समुचित सत्यापन के बाहरी किशोरों को काम पर रखने और उनसे निर्धारित समय से अधिक काम कराने के आरोप भी चर्चा में हैं।
शिकायतों के बाद श्रम विभाग की नजर, अब कार्रवाई का इंतजार
बताया जा रहा है कि इस तरह की गतिविधियों को लेकर पहले भी श्रम विभाग में शिकायतें पहुंच चुकी हैं। अब विभाग की ओर से ऐसे प्रतिष्ठानों पर नजर रखे जाने और शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई की तैयारी की चर्चा है। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ बाल श्रम एवं अन्य लागू श्रम कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाजार में कारोबार की आड़ में बच्चों के बचपन से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? क्या मुनाफा कमाने के लिए मासूमों के कंधों पर भारी बोझ लादना जायज है? अब जरूरत केवल निगरानी की नहीं, बल्कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
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