भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमन्त द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 को पास किया गया है।
इससे जबरन धर्मांतरण का आरोपित पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा दी जा सकती है।
भाजपा कार्यालय हल्द्वानी में प्रेसवार्ता करते हुए प्रदेश प्रवक्ता हेमन्त द्विवेदी ने कहा कि धामी कैबिनेट के द्वारा ऐसा सख्त कानून लाने के बाद धर्मांतरण के लिए सॉफ्ट टारगेट समझने वालों के मंसूबों पर पानी फिरेगा। साथ ही लव-जिहाद जैसे मामलों पर भी रोक लगेगी।
उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का फैसला जनहित में महत्वपूर्ण है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी पहुंचने के लिए सभी साधन रेल, सड़क, हवाई मार्ग उपलब्ध हैं। इससे हाई कोर्ट पहुंचने वाले लोगों को आसानी होगी। नैनीताल पर्यटन नगरी होने के कारण वहां पहले से अत्यधिक दबाव है। पर्यटन सीजन में ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। हाई कोर्ट हल्द्वानी स्थानांतरित होने से इस समस्या का निराकरण होगा। हल्द्वानी के मैदानी क्षेत्र में हाई कोर्ट परिसर के विस्तार की संभावनाओं के अधिक होने के कारण हाई कोर्ट के नैनीताल से हल्द्वानी स्थानान्तरित करने का फैसला का स्वागत योग्य है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर के एक अन्य प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट में मुहर लगी। जमरानी बांध परियोजना के दायरे में आ रहे 1323 परिवारों का पुनर्वास करने के लिए मंजूरी दी गई है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के प्रयास से केन्द्र सरकार द्वारा रानीबाग एचएमटी फैक्टरी की 45 एकड़ भूमि को उत्तराखंड सरकार को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस भूमि पर जनहित के किसी संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है।
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