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लालकुआं : जनजाति निदेशालय ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र, कहा एफआरए के प्रावधानों के अनुसार बिंदुखत्ता वासियों को दे सरकार की योजनाओं का लाभ

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लालकुआं: वर्ष 1932 से पूर्व की बसासत बिंदुखत्ता में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर से राजस्व ग्राम का संयुक्त दावा स्वीकृत होने पर अपर निदेशक, जनजाति कल्याण निदेशालय ने जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र प्रेषित कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए हैं। वनाधिकार समिति बिंदुखत्ता के सचिव भुवन भट्ट के अनुसार एफआरए के प्रावधानों अनुसार दावा स्वीकृत पश्चात राजस्व ग्राम की अधिसूचना की प्रतीक्षा किए बिना समाज कल्याण, पर्यावरण और वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज आदि विभागों की योजनाओं का लाभ दावाकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। इसी मांग से संबंधित वनाधिकार समिति द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र के क्रम में ही अपर निदेशक योगेंद्र रावत ने जिला अधिकारी नैनीताल को पत्र प्रेषित कर वन अधिकार अधिनियम 2006 में उल्लेखित नियमों एवं प्रावधानों अनुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इधर गत दिवस जिलाधिकारी से मिले शिष्टमंडल को डीएम नैनीताल ने आश्वासन दिया कि उक्त पत्र की प्रति प्राप्त होते ही शीघ्र ही समस्त विभागों की एक बैठक आयोजित की जायेगी जिससे कि केवल सांसद एवं विधायक निधि पर आश्रित बिंदुखत्ता वासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सभी विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

लालकुआं: एक अन्य कार्यवाही में भी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में दिनांक 19 जून 2024 को बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम के संयुक्त दावे को शासन को प्रेषित करने के बाद वन अधिकार समिति बिंदुखत्ता द्वारा 07 बिंदुओं पर आंशिक संशोधन के निवेदन को भी जिला स्तर से स्वीकृति प्रदान करते हुए गत 20 सितंबर 2024 को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया है। जिसमें पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में छूट गए श्रीलंका को भी जोड़ने सहित सभी सातों बिंदुओं पर जिला स्तर की समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में डीएफओ, एसडीएम, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सहित वन अधिकार समिति बिंदुखत्ता के सदस्यों की भी उपस्थिति रही।
अनूपूरक पत्र में वर्ष 2006 में राजस्व ग्राम के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही से संबंधित सी भास्कर, वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त एवं डा आर एस टोलिया, मुख्य सचिव उत्तराखंड के उन पत्रों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाएं जाने की संस्तुति प्रदान की गईं थीं।
बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम से संबंधित अनूपूरक पत्र एवम् योजनाओं के लाभ से संबंधित इन पत्रों के जारी होने पर समस्त वन अधिकार समिति बिंदुखत्ता ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सहित जिलाधिकारी नैनीताल का आभार व्यक्त किया है।

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