देहरादून/रुद्रपुर, 26 जून 2026: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के हजारों परिवारों को जीवन की सबसे बड़ी सौगात देने जा रही है। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के अंतर्गत ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर स्थित ग्राम बागवाला में १८७२ आवासीय फ्लैटों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से बेघर और कमजोर आय वर्ग के हजारों लोगों के अपने घर का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है।
6 लाख का फ्लैट केवल 3 लाख में; केंद्र व राज्य सरकार देगी भारी सब्सिडी
बागवाला में निर्मित हो रही इस भव्य आवासीय परियोजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहद किफायती दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना की वित्तीय व व्यावहारिक संरचना इस प्रकार है:
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तैयार फ्लैट: परियोजना के तहत कुल १८७२ आवासों में से ८३२ फ्लैट पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष ५१२ अतिरिक्त फ्लैटों में फिनिशिंग (अंतिम चरण) का कार्य तेजी से चल रहा है।
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लागत और सब्सिडी: प्रत्येक आधुनिक फ्लैट की वास्तविक निर्माण लागत ६ लाख रुपये है। परंतु, पात्र लाभार्थियों को इसके लिए केवल ३ लाख रुपये ही चुकाने होंगे। शेष ३ लाख रुपये की धनराशि में से १.५ लाख रुपये केंद्र सरकार और १.५ लाख रुपये उत्तराखंड सरकार द्वारा ‘सब्सिडी’ (अनुदान) के रूप में वहन की जाएगी।
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आसान वित्तीय सुविधा: मात्र ५,००० रुपये जमा कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। शेष धनराशि के भुगतान के लिए लाभार्थियों को विभिन्न विधिक बैंकों से बेहद आसान किश्तों पर लोन (ऋण) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
भूकंपरोधी तकनीक और आधुनिक नागरिक सुविधाएं
लगभग ३९,२२० वर्ग मीटर के विस्तृत क्षेत्रफल में फैली इस ग्रीन-कैंपस परियोजना के तहत कुल २३ बहुमंजिला (Multi-storey) आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं। टाउनशिप में विधिक व तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है:
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फ्लैट का लेआउट: प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और एक हवादार बरामदा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सभी ब्लॉकों को अत्याधुनिक ‘भूकंपरोधी तकनीक’ से निर्मित किया गया है।
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कैंपस की सुविधाएं: बागवाला परिसर में पर्यावरण संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आधुनिक सीवरेज नेटवर्क और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित किया गया है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए हरे-भरे पार्क, आरसीसी बाउंड्री वॉल और एक भव्य मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया है।
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सुरक्षा व इंफ्रास्ट्रक्चर: सभी ब्लॉकों में बिजली का काम पूरा हो चुका है और यूपीसीएल (UPCL) द्वारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जांच भी कर ली गई है। फायर फाइटिंग सिस्टम और पेयजल के लिए बने अंडरग्राउंड व ओवरहेड टैंकों की टेस्टिंग का काम भी विधिक रूप से सफल रहा है।
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बेहतर कनेक्टिविटी: यह आवासीय प्रोजेक्ट मुख्य बाजार और प्रमुख मार्ग से महज ३ किलोमीटर, बस स्टेशन से ६ किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से लगभग ८ किलोमीटर की व्यावहारिक दूरी पर स्थित है।
पारदर्शी ‘लॉटरी’ से होगा आवंटन; ये हैं विधिक पात्रता शर्तें
आवासों के आवंटन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया अपना रहा है। लाभार्थियों का चयन ‘कंप्यूटर बेस्ड रैंडमाइजेशन लॉटरी सिस्टम’ के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित विधिक पात्रताएं अनिवार्य हैं:
१. आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस (MIS) पोर्टल पर पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।
२. आवेदक को उत्तराखंड का मूल/स्थायी निवासी होना चाहिए।
३. परिवार की कुल वार्षिक आय ३ लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
४. आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम देश में कहीं पर भी कोई अन्य पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
जल्द सौंपी जाएंगी चाबियां: आवास सचिव
परियोजना की प्रशासनिक व विधिक प्रगति पर मुहर लगाते हुए उत्तराखंड के आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया:
“प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के बागवाला में यह प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार हर पात्र व जरूरतमंद परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए विधिक रूप से प्रतिबद्ध है। सभी तकनीकी जांचें और सेफ्टी ऑडिट पूरे हो चुके हैं। जल्द ही लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराकर लाभार्थियों को उनके नए आशियाने की चाबियां सौंप दी जाएंगी।”
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