देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज, 4 जून 2025 को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कई अहम फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय:
- शहरी विकास विभाग: शहरी विकास विभाग के तहत 800 से ज्यादा पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिनके सदस्य पर्यावरण मित्र के रूप में सेवा करते हुए गुजर गए हैं।
- पुराने वाहनों का स्क्रैप और CNG में बदलाव: पुराने वाहनों को सीएनजी में बदलने और स्क्रैप करने को लेकर भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वाहन को स्क्रैप करने के बाद सेमी अकाउंट से धनराशि का लाभ मिलेगा।
- वित्त विभाग (ठेकेदार): वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ाई गई है। ठेके खोलने के लिए पारदर्शिता अपनाई जाएगी और स्थानीय स्तर पर ठेकेदार को प्राथमिकता देने के लिए 5 करोड़ की बाध्यता को बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। इसके लिए नियमावली में बदलाव किए गए हैं। साथ ही, बैंक गारंटी अब फिजिकल नहीं बल्कि EVG के माध्यम से होगी।
- औद्योगिक विकास विभाग: औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मंजूरी मिली है, जिसे आगामी 5 सालों के लिए बनाया गया है।
- पंचायती राज विभाग: हालांकि, इस बैठक में पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती और आरक्षण संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की संभावना थी, लेकिन उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि इस पर क्या अंतिम निर्णय लिया गया।
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इन फैसलों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर शहरी विकास, पर्यावरण और औद्योगिक क्षेत्र में।
