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सीएम धामी का ऐलान: 2028 तक मिलेगा बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध, रुद्रपुर के लिए मास्टर ड्रेनेज को मंजूरी

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रुद्रपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को रुद्रपुर में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि समारोह में शिरकत की। सीएम ने इस अवसर पर कई बड़ी घोषणाएं की और जमरानी बांध परियोजना के पूरा होने की समय सीमा बताई।


💧 प्रमुख घोषणाएँ और विकास कार्य

परियोजना विवरण
जमरानी बांध परियोजना 2028 तक पूरी हो जाएगी। इससे तराई-भाबर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों का पानी संकट दूर होगा।
रुद्रपुर मास्टर ड्रेनेज प्लान स्वीकृति दे दी गई है।
कूड़ा प्रबंधन प्लांट ₹17 करोड़ की लागत से कूड़ा प्रबंधन प्लांट बनाया जा रहा है।
पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा।
सड़क चौड़ीकरण रुद्रपुर में ₹55 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है।
खेल विकास रुद्रपुर, गदरपुर और चकरपुर में खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल और साइक्लिंग ट्रैक बनाकर तैयार किया जा रहा है।
गन्ना समर्थन मूल्य किसानों के लिए गन्ने के समर्थन मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है (प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा)।
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुमाऊं और आसपास के क्षेत्रों के लिए 1000 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है।

श्रद्धांजलि और औद्योगिक विकास

मुख्यमंत्री ने पंडित राम सुमेर शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें महामानव की संज्ञा दी।

  • सीएम धामी ने कहा कि तराई को आबाद करने में पंडित शुक्ल के योगदान को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि एक समय यह क्षेत्र घनघोर जंगल और मच्छरों के प्रकोप वाला था। आज उनके परिश्रम के दम पर तराई औद्योगिक हब बन चुका है।

  • उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड हर क्षेत्र में विकास के सोपान चढ़ रहा है।

🏛️ सरकार की उपलब्धियाँ

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि विकास कार्यों में बजट की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी

  • बुनियादी ढाँचा: जाम से मुक्ति के लिए काशीपुर बाईपास, खटीमा बाईपास, गदरपुर बाईपास तैयार हो रहे हैं। काशीपुर में ओरोमा पार्क और खुरपिया इंडस्ट्रियल पार्क का काम तेजी पर है।

  • सुशासन: उत्तराखंड में नकलरोधी कानून और यूजीसी लागू कराया गया है। लैंड जिहाद करने वालों पर सख्ती बरत कर सरकारी जमीनों को खाली करवाया जा रहा है।

  • आर्थिक प्रगति: फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ग्रोथ सिस्टम में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खनन में उत्तम कार्य के लिए केंद्र सरकार ने ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

उन्होंने जोर दिया कि सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है।

क्या आप रुद्रपुर मास्टर ड्रेनेज प्लान के बारे में और जानकारी चाहते हैं?

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