देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की।1 इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास और शहरीकरण से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
RRTS का हरिद्वार तक विस्तार: यातायात और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को मोदीपुरम, मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने का अनुरोध किया।2 मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली से मेरठ तक इस RRTS योजना पर पहले से ही काम चल रहा है, और इसे हरिद्वार तक बढ़ा कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूरे शेष क्षेत्र को लाभांवित किया जा सकता है।3
उन्होंने तर्क दिया कि इस विस्तार से पूरे क्षेत्र में यातायात की समस्या हल होगी, शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और समग्र आर्थिक विकास भी तेज होगा। साथ ही, इससे एनसीआर क्षेत्र और अधिक विकसित हो सकेगा और दिल्ली-एनसीआर रीजन पर बढ़ती आबादी का दबाव भी कम होगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आवास आर. मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड सरकार ने केंद्र के समक्ष यह तथ्य भी रखा कि यूपी सरकार की ओर से भी RRTS को मेरठ मोदीनगर से मुजफ्फरनगर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन वित्तीय और यात्रियों के मूवमेंट के लिहाज से वह प्रस्ताव प्रभावी न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। उत्तराखंड सरकार ने तर्क दिया कि मुजफ्फरनगर से आगे हरिद्वार तक इस RRTS को बढ़ाने से योजना अधिक प्रभावी और वित्तीय लिहाज से भी अनुकूल रहेगी।
पीएम आवासीय योजना में चुनौतियों पर दिया जोर
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण को लेकर वर्तमान दिशा-निर्देशों की व्यावहारिक चुनौतियों की जानकारी दी।4 उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निजी भागीदारी मॉडल के तहत सफलतापूर्वक परियोजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है।
धामी ने अनुरोध किया कि सरकारी भूमि पर लागू चरणबद्ध सहायता प्रणाली को 40:40:20 अनुपात में निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी लागू किया जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बैंकों, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) और अन्य वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के लाभार्थियों को सरलता से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके।
जल संरक्षण के लिए ‘नदी उत्सव’ मनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल स्रोतों और नदियों के पुनर्जीवन की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने सोमवार को कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान प्रदेश की सभी छोटी-बड़ी नदियों के संरक्षण के लिए ‘नदी उत्सव’ मनाने के निर्देश दिए।
इस पहल के तहत, लोग नदियों को गोद लेते हुए वहाँ साफ-सफाई, प्लास्टिक मुक्त रखने और जल स्रोतों की रक्षा का संकल्प लेंगे। साथ ही, वे नियमित रूप से नदियों की सुरक्षा व साफ-सफाई करेंगे। लोगों को नदियों के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कदम उत्तराखंड के स्थानीय जनमानस को नदियों के साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास है।
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