हल्द्वानी: जिला विकास प्राधिकरण और हल्द्वानी नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की टीम ने काठगोदाम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने नगर निगम की दुकानों के ऊपर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाते हुए आधा दर्जन से अधिक अवैध निर्माणों पर जेसीबी और हथौड़े चलवाए हैं। दुकानदारों के विरोध के बावजूद, जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।
काठगोदाम में अतिक्रमण पर चली जेसीबी
भाजपा के मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है। वहीं, नगर निगम की नगर आयुक्त ऋचा सिंह का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान नगर निगम की कई दुकानों को आगे से तोड़ा गया था। दुकानों में रहने वाले किराएदारों को दुकानों की मरम्मत करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कई दुकानदारों ने इसी अनुमति की आड़ में दो मंजिला भवन तैयार कर लिए थे, जो कि अवैध थे।
संयुक्त अभियान और आगे की कार्रवाई की चेतावनी
जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि इन दुकानदारों द्वारा प्राधिकरण की बिना अनुमति के अवैध निर्माण किए गए थे। अतिक्रमणकारी दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क चौड़ीकरण के बाद दुकान और मकान मरम्मत करने की आड़ में कई दुकानदारों और मकान मालिकों ने अवैध कब्जा किया है, और उनके खिलाफ भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की दुकानों के बगल में बने एक अवैध होटल के स्ट्रक्चर को भी प्रशासन ने जेसीबी बुलाकर मौके पर ध्वस्त कर दिया।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
गौरतलब है कि जिला विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने अवैध और बिना अनुमति के बन रहे निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रखा है। बीते दिनों नैनीताल रोड पर शारदा मार्केट में बनी अवैध दुकानों पर भी बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों दुकानों को ध्वस्त किया था। जिला प्रशासन की एक बार फिर से इस कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
मंगलवार को हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन जिला प्रशासन के आगे उनकी एक न चली। प्रशासन ने बलपूर्वक अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण की आड़ में बहुत से कारोबारियों ने अवैध निर्माण किए हैं। जिला प्रशासन और जिला विकास प्राधिकरण ऐसे अवैध निर्माणों को चिह्नित कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
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