देहरादून: हरिद्वार के बहुचर्चित जमीन घोटाले में सरकार ने मंगलवार, 3 जून को बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। इसके तुरंत बाद, उत्तराखंड सरकार ने दो महत्वपूर्ण जिलों, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल, में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।
हरिद्वार के नए DM: आईएएस मयूर दीक्षित
हरिद्वार नगर निगम के भूमि घोटाले में शामिल 12 अधिकारियों को निलंबित करने के बाद, जिसमें जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह भी शामिल थे, आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। मयूर दीक्षित 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे टिहरी गढ़वाल जिले के जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। टिहरी के डीएम होने के साथ-साथ, वे पुनर्वास टिहरी बांध परियोजना के निर्देशक और जिला विकास प्राधिकरण टिहरी के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। उत्तराखंड शासन ने उन्हें इन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर अब हरिद्वार की कमान सौंपी है।
टिहरी गढ़वाल की नई DM: आईएएस नितिका खंडेलवाल
मयूर दीक्षित के ट्रांसफर के बाद, टिहरी गढ़वाल जिले में भी नए जिलाधिकारी की नियुक्ति की गई है। आईएएस अधिकारी नितिका खंडेलवाल को टिहरी गढ़वाल जनपद के डीएम के पद पर नियुक्त किया गया है। नितिका खंडेलवाल 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। सरकार ने उन्हें अपर सचिव-सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज और विज्ञान प्रौद्योगिकी, निदेशक-USAC तथा प्रबंध निदेशक-हिल्ट्रान की जिम्मेदारियों से मुक्त किया है। टिहरी गढ़वाल जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी के साथ ही, नितिका खंडेलवाल को निर्देशक, पुनर्वास टिहरी बांध परियोजना की जिम्मेदारी भी दी गई है।
सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ का संदेश:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर चलती है और वे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह उत्तराखंड के इतिहास में दूसरी बार है जब किसी डीएम को किसी मामले में दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है, जो सरकार की सख्त कार्रवाई को दर्शाता है। यह पूरा मामला हरिद्वार नगर निगम द्वारा 54 करोड़ रुपये में 2.3070 हेक्टेयर जमीन खरीदने से जुड़ा है, जबकि उसकी वास्तविक कीमत 13 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मामले की गहन जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है।
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