सुबह तड़के बाहरी क्षेत्रों से पहुंच रही खोये-पनीर की खेपों को लेकर उठ रहे सवाल, आखिर कौन कर रहा गुणवत्ता की जांच? मिठाई की दुकानों से लेकर होटल और रेस्टोरेंट तक खपत, जिम्मेदार विभाग से जनता ने मांगा जवाब
राजू अनेजा, काशीपुर। त्योहार हो या शादी-विवाह का सीजन, मिठाइयों से लेकर पनीर की सब्जियों तक खोये और पनीर की मांग लगातार बनी रहती है। लेकिन इस मांग के बीच खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। काशीपुर में बाहरी क्षेत्रों से सुबह तड़के पहुंचने वाली खोये और पनीर की खेपों को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता की जांच और आपूर्ति की निगरानी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शहर में रोजाना खपत होने वाले खोये और पनीर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से कितनी प्रभावी निगरानी की जा रही है? क्या आपूर्ति करने वाले स्रोतों की जांच होती है? क्या थोक विक्रेताओं के यहां नियमित निरीक्षण किया जाता है? और क्या संदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूने लेकर उनकी प्रयोगशाला में जांच कराई जा रही है?
सुबह तड़के पहुंचती खेपें, जांच की जिम्मेदारी किसकी?
काशीपुर में सुबह के समय बाहरी क्षेत्रों से दूध से बने खाद्य उत्पादों की आपूर्ति होती दिखाई देती है। इन उत्पादों का इस्तेमाल शहर की मिठाई की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में किया जाता है। ऐसे में आपूर्ति के शुरुआती स्तर पर गुणवत्ता की जांच बेहद जरूरी हो जाती है।
यदि किसी खेप की गुणवत्ता संदिग्ध है तो उसकी पहचान और जांच की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग की है। केवल फुटकर दुकानों पर पहुंचकर कभी-कभार नमूने लेना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। विभाग को आपूर्ति के स्रोत, भंडारण केंद्रों और थोक कारोबारियों तक निगरानी का दायरा बढ़ाना चाहिए।
हालांकि यह भी जरूरी है कि किसी भी उत्पाद को प्रयोगशाला जांच के बिना मिलावटी घोषित न किया जाए। लेकिन उपभोक्ताओं की आशंकाओं को दूर करना भी विभाग की जिम्मेदारी है।
कागजों में नियम, बाजार में निगरानी कितनी प्रभावी?
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत स्पष्ट प्रावधान हैं। मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई का अधिकार संबंधित विभाग को प्राप्त है। इसके बावजूद आम उपभोक्ता के मन में यह सवाल बना हुआ है कि बाजार में बिकने वाले खोये और पनीर की शुद्धता की नियमित जांच आखिर कितनी हो रही है।
त्योहारों के दौरान विशेष अभियान चलाना अच्छी पहल है, लेकिन खाद्य सुरक्षा केवल त्योहारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पूरे साल नियमित सैंपलिंग, निरीक्षण और नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
मिठाई से लेकर शादी के पंडाल तक पहुंचता है पनीर और खोया
खोया और पनीर की खपत किसी एक दुकान या प्रतिष्ठान तक सीमित नहीं है। शहर की मिठाई की दुकानों से लेकर ढाबों, रेस्टोरेंट, होटलों और शादी समारोहों तक इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में यदि कहीं असुरक्षित या मिलावटी खाद्य सामग्री बाजार में पहुंचती है तो उसका प्रभाव बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
आम आदमी के पास ऐसा कोई आसान तरीका नहीं है, जिससे वह खरीदते समय खोये और पनीर की वास्तविक गुणवत्ता पहचान सके। वह दुकानदार और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करके ही सामान खरीदता है। ऐसे में इस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की है।
प्रशासन से भी सवाल, आखिर कब होगी नियमित निगरानी?
खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं है। जिला प्रशासन को भी समय-समय पर अभियान की समीक्षा करनी चाहिए। काशीपुर में खोये और पनीर की आपूर्ति व्यवस्था की जांच, थोक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और संदिग्ध उत्पादों की सैंपलिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले तीन महीनों में खोये और पनीर के कितने नमूने लिए गए, कितने नमूने जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए और संबंधित मामलों में क्या कार्रवाई हुई?
खाद्य विभाग से जनता के पांच सीधे सवाल
काशीपुर में बाहर से आने वाले खोये और पनीर की गुणवत्ता जांचने की क्या नियमित व्यवस्था है?
पिछले तीन महीनों में खोये और पनीर के कितने नमूने लिए गए?
थोक आपूर्तिकर्ताओं और भंडारण केंद्रों का कितनी बार निरीक्षण किया गया?
प्रयोगशाला में मानकों के विपरीत पाए गए नमूनों पर क्या कार्रवाई हुई?
क्या जिला प्रशासन इस पूरे अभियान की नियमित समीक्षा कर रहा है?
अब केवल छापेमारी की तस्वीरें नहीं, कार्रवाई का परिणाम भी सामने आना चाहिए।
काशीपुर की जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। यदि बाजार में बिकने वाला खोया और पनीर मानकों के अनुरूप है तो नियमित जांच से कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों का भरोसा मजबूत होगा। वहीं यदि कहीं मिलावट या असुरक्षित खाद्य सामग्री की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
सवाल सीधा है—खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी का दायरा आखिर कितना प्रभावी है और काशीपुर के लोगों को शुद्ध खोया-पनीर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा? अब जनता को आश्वासन नहीं, जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई का इंतजार है।
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