
काशीपुर पॉक्सो कोर्ट का कड़ा फैसला, दोषी फरदीन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
राजू अनेजा, काशीपुर।नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में काशीपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी फरदीन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए कुल डेढ़ लाख रुपये का प्रतिकर दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। मामले में सरकारी अधिवक्ता सीमा रानी की प्रभावी पैरवी और अदालत के समक्ष रखी गई दलीलों के बाद आया यह फैसला बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की गंभीरता को रेखांकित करता है।
अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) काशीपुर के न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को खुले न्यायालय में दंडादेश सुनाया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध फरदीन को 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। फैसले के बाद पीड़िता को आर्थिक प्रतिकर उपलब्ध कराने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
सीमा रानी की पैरवी के बाद दोषी को कठोर सजा
नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के मामले में सरकारी अधिवक्ता सीमा रानी ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पैरवी की। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद अभियुक्त फरदीन को पॉक्सो एक्ट, 2012 की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश के अनुसार, अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस फैसले में जहां दोषी को कठोर सजा सुनाई गई, वहीं पीड़िता को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है।
पीड़िता को डेढ़ लाख रुपये का प्रतिकर देने के आदेश
अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास और आर्थिक सहायता को ध्यान में रखते हुए कुल डेढ़ लाख रुपये का प्रतिकर दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसमें 50 हजार रुपये दोषी पर लगाए गए अर्थदंड की राशि से पीड़िता को उसके बैंक खाते के माध्यम से दिए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त पॉक्सो नियम, 2020 के नियम-9 के तहत राज्य सरकार को पीड़िता को एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। यह राशि संबंधित निधि से 30 दिनों के भीतर दिए जाने के निर्देश हैं।
इस संबंध में आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर और जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत के आदेश का उद्देश्य पीड़िता को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ उसके पुनर्वास की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करना है।
जेल में बिताई अवधि का मिलेगा समायोजन
न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 468 के तहत दोषी द्वारा जांच और विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
अदालत ने दोषी को फैसले की निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराने और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपील करने के उसके अधिकार की जानकारी देने के भी निर्देश दिए। वह हल्द्वानी कारागार अधीक्षक के माध्यम से भी अपील दायर कर सकता है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
पीड़िता की पहचान उजागर करने पर रोक
अदालत ने फैसले में पीड़िता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 23(2) का हवाला देते हुए मीडिया को ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया है, जिससे पीड़िता की पहचान किसी भी तरह उजागर हो।
न्यायालय ने फैसले की ई-सत्यापित प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बाल कल्याण समिति, हल्द्वानी कारागार अधीक्षक और जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।
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