देहरादून: उत्तराखंड सरकार नदी और बरसाती नालों के आसपास होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए एक नया ऐप बनाने जा रही है। इस ऐप के माध्यम से लोग अवैध अतिक्रमण की फोटो और वीडियो अपलोड कर सकेंगे, जिसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह ऐप अतिक्रमणकारियों के खिलाफ काफी प्रभावी साबित होगा।
सीएम धामी के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी भी नदी या बरसाती नाले के पास होने वाले अतिक्रमण की सीधी जिम्मेदारी पटवारी से लेकर तहसीलदार और एसडीएम तक की होगी। धामी ने साफ किया कि अगर उनके कार्यकाल में कोई अतिक्रमण होता है, तो तबादला होने के बावजूद भी वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
उत्तराखंड सरकार हाल ही में धराली में आई आपदा के बाद इस मामले में बेहद सख्त हो गई है। राज्य सरकार बरसाती नालों और नदियों के पास हुए अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। यह नया ऐप इसी अभियान का हिस्सा है, जिसके जरिए सरकार अवैध बस्तियों पर लगाम लगाना चाहती है और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है।
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