युवा कांग्रेसी नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने कहा:
“आजादी के दशकों बाद भी बिंदुखत्ता, बागजाला और आसपास के गांवों के निवासियों को उनके भूमि अधिकारों से वंचित रखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और करण मेहरा जी के मार्गदर्शन में आज हजारों ग्रामीणों ने देहरादून पहुंचकर सरकार को अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। जब तक इन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं पर लगी रोक नहीं हटाई जाती, हमारा यह जन संघर्ष रुकने वाला नहीं है।”
“सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण बिंदुखत्ता और आसपास के ग्रामीण दशकों से अपने ही घरों में बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पेयजल, सड़क, बिजली और स्थानीय युवाओं के रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। आज का यह ऐतिहासिक घेराव सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अगर जल्द ही राजस्व गांव की घोषणा और अन्य 10 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं हुआ, तो क्षेत्र का हर युवा इस आंदोलन की अगुवाई करते हुए उग्र प्रदर्शन करेगा।”
“बिंदुखत्ता और आसपास के खत्ता गांवों की जनता दशकों से अपने संवैधानिक और मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रही है। हमने 2 से 27 अक्टूबर तक शांतिपूर्ण क्रमिक अनशन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की लगातार अनदेखी के कारण आज हजारों ग्रामीणों को देहरादून की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है।हमारी स्पष्ट मांग है कि राज्य सरकार तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और बिंदुखत्ता, बागजाला समेत सभी वंचित गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करे। यदि सरकार ने एक महीने के भीतर हमारी इस जायज मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस ब्लॉक कमेटी क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर इस आंदोलन को और अधिक उग्र एवं निर्णायक रूप देगी।”— प्रदीप बथ्याल, ब्लॉक अध्यक्ष (कांग्रेस कमेटी, बिंदुखत्ता)
युवा कांग्रेसी नेता पुष्कर दानू ने कहा:
“आज देहरादून की सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि बिंदुखत्ता और आसपास के गांवों का युवा व आम नागरिक अब और छलावा बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्व गांव का दर्जा न होने के कारण हमारे क्षेत्र के युवा मूलभूत सुविधाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर तुरंत भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, अन्यथा युवा शक्ति सड़कों पर उतरकर आर-पार की लड़ाई लड़ेगी।”
- राजस्व गांव का दर्जा: राज्य सरकार तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिंदुखत्ता, बागजाला समेत सभी वंचित गांवों को राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव पारित करे और केंद्र से अनापत्ति प्राप्त कर आगामी चुनाव से पहले वन भूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करे।
- बाढ़ सुरक्षा: गौला नदी से हो रहे भूकटाव को रोकने के लिए स्थायी तटबंध का शीघ्र निर्माण किया जाए।
- स्थानीय रोजगार: लालकुआं पेपर मिल और अन्य स्थानीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए।
- प्रदूषण और पेयजल: घोड़ानाला बिंदुखत्ता में शुद्ध पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक व नलकूप का निर्माण हो, पेपर मिल के प्रदूषित पानी को भूमिगत करने का समझौता लागू हो तथा नाले में मौजूद मगरमच्छों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।
- आवारा पशुओं से निजात: सरकारी आवारा गोवंश पशुओं से किसानों व राहगीरों को निजात दिलाई जाए और गौशालाओं को मिलने वाला सरकारी अनुदान क्षेत्र के पशुपालकों को भी दिया जाए।
- शहीद स्मारक व स्टेडियम: अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण शीघ्र किया जाए।
- सड़क मरम्मत: क्षेत्र की जर्जर हो चुकी सड़कों को तत्काल ठीक किया जाए।
- श्रीलंका टापू का विकास: श्रीलंका टापू गांव में आवागमन के लिए पुल का निर्माण और विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।
- विद्युत व्यवस्था: बिंदुखत्ता के हर घर में विद्युत पोल लगाए जाएं तथा बागजाला में नए विद्युत कनेक्शन पर लगी रोक हटाई जाए।
- विकास कार्यों की अनुमति: बागजाला गांव में रुके हुए निर्माण और विकास कार्यों को शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए।
आंदोलनकारियों और इंडिया गठबंधन (कांग्रेस ब्लॉक कमेटी बिंदुखत्ता, भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा व पूर्व सैनिक संगठनों) ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 2 से 27 अक्टूबर तक चले क्रमिक अनशन के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यदि अगले एक माह के भीतर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन गांवों को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो क्षेत्र की जनता आर-पार के उग्र संघर्ष के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, करण मेहरा, भाकपा (माले) राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी, हेमवती नंदन दुर्गापाल, पुष्कर दानू, प्रदीप बथ्याल (ब्लॉक अध्यक्ष), मोहन कुड़ाई, डॉ. कैलाश पांडे, रणजीत मेहरा, गिरधर बम, बीना जोशी, आनंद सिंह नेगी, राजेंद्र बंसल, महावीर सिंह, सूरज जोशी सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण, पूर्व सैनिक और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता शामिल रहे।