बिंदुखत्ता समेत राजस्व गांव से वंचित गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव का आह्वान

बिंदुखत्ता, बागजाला और आसपास के अन्य वन एवं खत्ता गांवों को राजस्व गांव (Revenue Village) का दर्जा देने की मांग को लेकर आज यानी 15 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस जन आंदोलन में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण देहरादून पहुंच रहे हैं।
आंदोलन की मुख्य मांग
प्रदर्शनकारियों और ग्रामीणों की सबसे प्रमुख मांग है कि वर्षों से बुनियादी सुविधाओं और मालिकाना हक से वंचित इन क्षेत्रों को जल्द से जल्द राजस्व गांव घोषित किया जाए। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि “बिंदुखत्ता के नाम से ही राजस्व गांव बने” और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए।
प्रभावित गांव और प्रमुख नारे
इस घेराव कार्यक्रम में बिंदुखत्ता के साथ-साथ बागजाला, सुलानगिरी, दानीबंगर, मानसपुर, प्रतापपुर और खोलीचांबंगर समेत राजस्व गांव के दर्जे से वंचित सभी गांवों के निवासी शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बुलंद आवाज में नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया:
• “बिंदुखत्ता मांगे – राजस्व गांव”
• “गाँव का हक अब और नहीं सहन करेंगे…!”
• “गाँव-गाँव से आवाज उठेगी, हक की लड़ाई जीतेगी…!”
विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन
ग्रामीणों की इस लड़ाई को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। इस आंदोलन में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और भाकपा (माले) सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान महासभा और पूर्व सैनिकों के संगठनों ने भी ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घेराव को अपना समर्थन दिया है। आंदोलन के आयोजकों ने सभी प्रभावित ग्रामीणों, किसान संगठनों और समर्थकों से अपने हक की इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में एकजुट होने की अपील की है।
इस आंदोलन में ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हुए पुष्कर दानू, प्रदीप बथींयाल, मोहन कुड़ाई, प्रकाश कापड़ी, लक्ष्मण धपोला, रमेश कुमार, राधा दानू, मीना कपिल, उर्मिला धामी, गिरधर बम, पुष्पा देवी, इंदर सिंह पनेरी, रणजीत मेहरा और भुवन जोशी प्रमुख रूप से शामिल हैं।