मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन विभाग में पारदर्शिता और सख्ती के कारण आए सकारात्मक परिणामों पर विभाग की सराहना की है। खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से कहीं अधिक राजस्व अर्जित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसे विभागीय सुधारों का सबसे बड़ा परिणाम माना जा रहा है।
💰 2024-25 में ऐतिहासिक राजस्व
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राजस्व प्राप्ति: खनन विभाग ने वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड ₹1040.57 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।
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लक्ष्य से अधिक: यह पहली बार है जब विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्य ₹875 करोड़ से ₹165.57 करोड़ अधिक आय प्राप्त की है।
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सर्वाधिक जुर्माना: इसी वित्तीय वर्ष में ₹74.22 करोड़ का सर्वाधिक जुर्माना (पेनल्टी) भी वसूला गया है।
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सुधारों का श्रेय: यह सफलता राजपाल लेघा के खनन निदेशक बनने के बाद लागू किए गए विभागीय सुधारों और सख्ती का परिणाम माना जा रहा है।
🏛️ धामी सरकार के दौरान कुल आय
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ई-नीलामी प्रणाली, उपग्रह आधारित निगरानी और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
| शासनकाल | कुल राजस्व (₹ करोड़ में) |
| पुष्कर सिंह धामी सरकार (अब तक) | 2732.72 |
| त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार (2017–2021) | 1757.87 |
🛑 अवैध खनन पर रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई
धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक ₹124.10 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। यह राज्य गठन के बाद अवैध खनन के खिलाफ की गई सबसे बड़ी और प्रभावी कार्रवाई का प्रमाण है।
📊 वर्षवार वित्तीय लक्ष्य और प्राप्ति (₹ करोड़ में)
| वर्ष | लक्ष्य | प्राप्ति |
| 2020-21 | 750 | 506.24 |
| 2021-22 | 750 | 575.01 |
| 2022-23 | 825 | 472.32 |
| 2023-24 | 875 | 645.46 |
| 2024-25 | 875 | 1040.57 |
यह उत्कृष्ट प्रदर्शन खनन विभाग में लागू पारदर्शिता, कड़ी निगरानी और सुधारों को दर्शाता है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को ₹200 करोड़ का प्रोत्साहन अनुदान भी प्रदान किया है।
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