राज्य के 14 सौ किलोमीटर सड़कों के डामरीकरण की होगी जांच

भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम का वार

देहरादून : जबसे तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है तब से ही वह बेहद ही आक्रामक शैली में काम कर रहे हैं, अपने एक्शन मोड को जारी रखते हुए, राज्य में सड़क डामरीकरण के लिए केंद्र सरकार से मिले बजट के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद तीरथ सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को जांच कर दोषियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि केंद्र ने राज्य को विशेष सहायता के तहत 600 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जिसमें से करीब 400 करोड़ का बजट राज्य की लगभग 14 सौ किलोमीटर की सड़कों के डामरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को दिए गए। पिछले कई समय से सड़कों में डामरीकरण में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की शिकायतों को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत इसमें एक्शन लेते हुए उन्होंने प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु को इस मामले में समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जांच कराने के निर्देश दिए हैं, बेहद गंभीर अंदाज में यह भी निर्देश दिए कि जहां पर भी सड़कों की गुणवत्ता खराब मिले वहां दोषियों पर तुरंत कार्यवाही की जाए।
जानकारी देते हुए सुधांशु ने बताया कि सीएम के निर्देश पर समस्त जिलाधिकारियों को डामरीकरण की जांच को कह दिया गया है, और जहां कहीं भी गड़बड़ी मिली तो दोषी इंजीनियर व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। शिवम के इस फरमान से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ ही ठेकेदारों मैं भी हड़कंप मचा है।

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