उत्तराखंड विधानसभा सत्र : सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों का धरना, इन मुद्दों पर लगाए गए सवाल

उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है. ऐसे में सदन की शुरुआत से पहले की कांग्रेस विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए. खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्ती गड़बड़ी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वो ये मुद्दा कल भी सदन में उठा चुके हैं लेकिन जब उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला तो आज कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए.

सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों का धरना

भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में फर्जीवाड़ा कर भर्तियां की जा रही है. सरकार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं. उन्होंने कहा कि ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है जो योग्य युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा और तमाम युवाओं को धन बल के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं. इसके साथ में भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती पर भी सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि विधानसभा में बिना विज्ञप्ति जारी किए सैकड़ों पदों पर भर्ती की गई हैं जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए.

इन मुद्दों पर लगाए गए सवाल

विधानसभा सत्र के तीसरे दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहकारिता और वन विभाग के सवाल लगाए गए हैं. जिन सवालों के जवाब विभागीय मंत्री धन सिंह रावत और वन मंत्री सुबोध उनियाल को देने हैं. विपक्ष ने आज जिला विकास प्राधिकरण का भी अहम मुद्दा भी सत्र में उठाया है. इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने सदन में नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की. मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश में जिला विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था पर सरकार ने इसको निरस्त करने के आदेश दिए और आज तक विकास प्राधिकरण को समाप्त नहीं किया गया. जिस वजह से अभी भी पर्वतीय जिलों में जिला विकास प्राधिकरण से काफी दिक्कतें हो रही हैं.

सीएम धामी का विपक्ष पर आरोप

वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में सभी मंत्री सही तरीके से जवाब दे रहे हैं. वो पूरे होमवर्क के साथ आ रहे हैं. विपक्ष के सभी आरोप निराधार है. इस दौरान सीएम धामी ने बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे जनसरोकारों से जुड़ा बजट बताया, जिसे हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. सीएम ने कहा कि बीजेपी ने चुनावों से पहले जनता से जो वादे किए थे, ये बजट उसी के मुताबिक है.