₹200 से ₹250 किलो तक बिकने का दावा, मारुति वैनों से तड़के पहुंचता है माल; खाद्य विभाग के नाम पर कथित वसूली और बड़े सप्लायरों को संरक्षण मिलने के आरोपों ने खड़े किए गंभीर सवाल

राजू अनेजा, काशीपुर।काशीपुर में मिलावट का कारोबार किस कदर पैर पसार रहा है, इसका अंदाजा बाजार में सामने आ रही शिकायतों से लगाया जा सकता है। दूध, घी, मावा और पनीर जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों की शुद्धता पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि उत्तर प्रदेश से सुबह तड़के मारुति वैनों के जरिए कथित तौर पर नकली मावा और सिंथेटिक पनीर की खेप काशीपुर पहुंचाई जाती है और फिर इसे बाजार में खपाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि कथित मिलावटी पनीर 200 से 250 रुपये प्रति किलो तक बेचे जाने की बात कही जा रही है।

सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में संदिग्ध दुग्ध उत्पाद शहर में कैसे पहुंच रहे हैं? क्या खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी भनक तक नहीं है या फिर जिम्मेदारों की निगरानी व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है?

सुबह का अंधेरा छंटने से पहले सज जाती है मिलावट की मंडी!

स्थानीय लोगों और कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के दावों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की ओर से तड़के मारुति वैनों में ड्रम भरकर कथित तौर पर पनीर और मावे की खेप काशीपुर लाई जाती है। इसके बाद इस माल की सप्लाई बाजार के अलग-अलग हिस्सों में किए जाने की बात सामने आ रही है।

यदि इन शिकायतों में सच्चाई है तो यह महज खाद्य पदार्थों की खरीद-फरोख्त का मामला नहीं, बल्कि आम जनता की सेहत से जुड़ा गंभीर खतरा है। आखिर इन वाहनों की जांच कौन करेगा? माल कहां तैयार होता है और किन रास्तों से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करता है? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग को देना चाहिए।

200 से 250 रुपये किलो पनीर, आखिर शुद्धता की गारंटी कौन देगा?

बाजार में सिंथेटिक पनीर के नाम पर सस्ते माल की सप्लाई और बिक्री को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि 200 से 250 रुपये किलो तक बिकने वाला पनीर ग्राहकों को असली पनीर बताकर बेचा जा रहा है।

लोगों का कहना है कि जब वे दुकानदारों से असली मावा और शुद्ध पनीर मांगते हैं तो कई बार उन्हें सस्ता विकल्प थमा दिया जाता है। कुछ ग्राहकों ने दुकानदारों के कथित जवाब का हवाला देते हुए यहां तक आरोप लगाया है कि शिकायत करने से भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और उनका ‘महीना बंधा हुआ है’।

इन दावों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। आखिर किस आधार पर ऐसे उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं और इनकी गुणवत्ता की जांच कौन कर रहा है?

खाद्य विभाग के नाम पर कथित वसूली का खेल, अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं?

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल खाद्य विभाग के नाम पर कथित वसूली करने वाले एक बिचौलिए को लेकर उठ रहे हैं। आरोप है कि दुग्ध उत्पादों के कारोबारियों और मिठाई की दुकानों से विभाग के नाम पर रकम वसूली जाती है।

दावा यह भी है कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों की जानकारी कई बार खाद्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाई गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई।

यदि कोई व्यक्ति विभाग के नाम का इस्तेमाल कर व्यापारियों से अवैध वसूली कर रहा है तो यह बेहद गंभीर मामला है। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ऐसे किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया है? यदि नहीं, तो शिकायतों के बावजूद उसके खिलाफ जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

छोटे दुकानदारों पर छापे, बड़ी मछलियों तक क्यों नहीं पहुंचते विभाग के हाथ?

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई को लेकर भी व्यापारियों और आम लोगों में नाराजगी बताई जा रही है। आरोप है कि छापेमारी के नाम पर छोटे दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कथित तौर पर बड़े सप्लायरों और थोक कारोबारियों तक जांच नहीं पहुंचती।

सवाल यह है कि यदि मिलावटी माल बाहर से आ रहा है तो केवल फुटकर दुकानदारों के यहां नमूने लेने से समस्या का समाधान कैसे होगा? विभाग को उस पूरे नेटवर्क की पड़ताल करनी होगी, जहां से माल तैयार होकर शहर तक पहुंचता है।

जनता की थाली में पहुंच रहा खतरा, सेहत से खिलवाड़ कब रुकेगा?

दूध, घी, मावा और पनीर ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर घर में होता है। ऐसे में यदि मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थ बाजार में बिक रहे हैं तो इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं।

कुछ हानिकारक रसायनों और असुरक्षित खाद्य सामग्री का लंबे समय तक सेवन शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को लेकर भी चिंता जताई जाती है, हालांकि किसी खास उत्पाद को कैंसरकारक बताने के लिए प्रयोगशाला जांच और वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग से जनता के सीधे सवाल

• यूपी से आने वाली संदिग्ध मारुति वैनों और अन्य वाहनों की जांच क्यों नहीं होती?
• काशीपुर की मंडी में पहुंचने वाले मावे और पनीर के स्रोत की पड़ताल कब होगी?
• 200 से 250 रुपये किलो बिकने वाले कथित सिंथेटिक पनीर के नमूने लेकर जांच क्यों नहीं कराई जाती?
• विभाग के नाम पर कथित वसूली करने वाले बिचौलिए की जांच कब होगी?
• बड़े सप्लायरों और थोक कारोबारियों के यहां कार्रवाई कब होगी?
• खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की नियमित निगरानी व्यवस्था कहां है?

अब सवाल सिर्फ मिलावट का नहीं, जिम्मेदारी का भी है।

काशीपुर के लोगों को यह जानने का पूरा हक है कि उनके घरों तक पहुंचने वाला दूध, मावा और पनीर वास्तव में शुद्ध है या नहीं। खाद्य सुरक्षा विभाग को केवल त्योहारों पर औपचारिक छापेमारी तक सीमित रहने के बजाय सप्लाई के पूरे नेटवर्क की जांच करनी चाहिए।

अगर शिकायतें सही हैं तो यह जनता की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ है। अब जरूरत छोटी दुकानों पर कार्रवाई दिखाने की नहीं, बल्कि मिलावट के इस कथित कारोबार की जड़ तक पहुंचने की है। आखिर खाद्य विभाग कब जागेगा और जनता की थाली को मिलावट से कब मुक्ति मिलेगी?