उत्तराखंड सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा और शादी के सीजन को देखते हुए आम जनता और व्यापारियों के लिए राहत का बड़ा ऐलान किया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने न केवल अगले तीन महीने का राशन एडवांस में देने का निर्णय लिया है, बल्कि प्रदेश में एलपीजी (LPG) और ईंधन की किल्लत की खबरों पर भी विराम लगा दिया है।
यहाँ सरकार की इन तैयारियों और घोषणाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:
देहरादून (8 अप्रैल 2026): देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। सरकार ने पर्यटन और विवाह सीजन के दौरान बढ़ने वाली मांग को देखते हुए ‘बैकअप’ तैयार कर लिया है।
1. 14 लाख परिवारों को 3 महीने का राशन एडवांस
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है:
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किसे मिलेगा: अंत्योदय और प्राथमिक (PHH) राशन कार्ड धारक।
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क्या है राहत: अप्रैल महीने में ही अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ अग्रिम (Advance) दिया जा रहा है।
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लाभार्थी: प्रदेश के लगभग 14 लाख परिवार इस फैसले से लाभान्वित होंगे, जिससे आने वाले महीनों में राशन की अनिश्चितता खत्म होगी।
2. LPG संकट टला: पैनिक बुकिंग में 50% की गिरावट
मार्च के मध्य में गैस की कमी को लेकर जो ‘पैनिक’ की स्थिति बनी थी, वह अब सुधर रही है:
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आंकड़े: 15 मार्च को जहाँ एक दिन में 90 हजार बुकिंग हो रही थी, वह 6 अप्रैल तक घटकर 45 हजार रह गई है।
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वितरण: 1 मार्च से अब तक 18 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। अस्पतालों और स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर गैस दी जा रही है।
3. चारधाम और कमर्शियल सेक्टर के लिए विशेष व्यवस्था
पर्यटन सीजन में होटल, ढाबों और होम-स्टे की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने कमर कसी है:
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दैनिक कोटा: रोजाना 6,310 कमर्शियल सिलेंडर के वितरण की व्यवस्था की गई है।
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केंद्र से मांग: राज्य ने केंद्र सरकार से अप्रैल से नवंबर तक 100% आवंटन के साथ 5% अतिरिक्त कोटा भी मांगा है।
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वैकल्पिक ईंधन: चारधाम मार्गों पर लकड़ी के टाल्स पर पर्याप्त ईंधन रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में दिक्कत न हो।
4. छात्र और प्रवासियों के लिए ‘छोटा सिलेंडर’
बाहर से आने वाले मजदूरों और छात्रों के लिए 5 किलोग्राम वाले FTL (छोटा सिलेंडर) की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अब तक 6,700 से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। इन्हें केवल पहचान पत्र दिखाकर किसी भी गैस एजेंसी से लिया जा सकता है।
5. कालाबाजारी पर ‘डिजिटल’ और जमीनी सर्जिकल स्ट्राइक
सरकार ने जमाखोरों को चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की है:
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निरीक्षण: अब तक 6,205 निरीक्षण और 373 छापे मारे गए हैं।
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कार्रवाई: 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
6. PNG और CNG का बढ़ता दायरा
वैकल्पिक ईंधन के रूप में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में 37 हजार से अधिक घरों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय हैं, जिससे एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम हुई है।
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