देहरादून: CM धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, उत्तराखंड को ₹1700 करोड़ की सड़कें मंजूर
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य की कृषि व्यवस्था, ग्रामीण विकास और हालिया आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई।
💰 बड़ी सौगात: ग्रामीण सड़कों के लिए मंजूरी
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मंजूरी: बैठक के दौरान राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ₹1700 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
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कुल लंबाई: इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी।
🌧️ आपदा पुनर्निर्माण और आर्थिक मदद की मांग
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष हाल की प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का ब्यौरा रखा और केंद्र से विशेष सहयोग की अपेक्षा की:
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सड़क और पुल क्षति: आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।
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पुनर्निर्माण लागत: इनके पुनर्निर्माण के लिए करीब ₹650 करोड़ की जरूरत है।
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क्षतिग्रस्त आवास: सीएम ने आपदा से क्षतिग्रस्त करीब 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी उत्तराखंड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
🌾 कृषि क्षेत्र और जंगली जानवरों की समस्या
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लघु एवं सीमांत किसान: सीएम ने बताया कि राज्य के करीब $90\%$ किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं।
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जंगली जानवरों से क्षति: सीएम ने फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति को एक गंभीर चुनौती बताया।
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घेराबंदी के लिए बजट: फसलों की सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए सीएम ने केंद्र से अलग से बजट व्यवस्था किए जाने का आग्रह किया, जिसमें आगामी पाँच सालों तक हर साल ₹200 करोड़ के बजट की व्यवस्था करने की मांग शामिल है।
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आरकेवीवाई पर धन्यवाद: उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) डीपीआर योजना के तहत घेराबंदी कामों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।
✅ केंद्रीय मंत्री का आश्वासन
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री धामी के प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आश्वस्त किया कि:
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राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लिया जाएगा।
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घेराबंदी के काम व्यापक स्तर पर शुरू करने के लिए जल्द ही अग्रिम धनराशि आवंटित की जाएगी।
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पीएम-आरकेवीवाई योजना के तहत ‘स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान’ के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत ₹98 करोड़ शीघ्र जारी किए जाएंगे।
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