शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान: उत्तराखंड में 2100 बेसिक शिक्षकों की होगी नई भर्ती, स्कूलों को मिलेंगे 2-2 टीचर

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देहरादून: शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में जल्द ही 2100 बेसिक शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। उनका लक्ष्य हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम दो शिक्षक देना है। उन्होंने यह भी बताया कि एलटी, प्रवक्ता और माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भी भर्ती की जाएगी।


 

जल्द होंगी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भर्तियां

 

शैलेश मटियानी पुरस्कार समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने विभिन्न भर्तियों की जानकारी दी:

  • बेसिक शिक्षक: 2100 नए बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। इसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वाले उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगे।
  • एलटी शिक्षक: 1500 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
  • प्रवक्ता और चतुर्थ श्रेणी: प्रवक्ता के 825 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। इसके अलावा, माध्यमिक स्कूलों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए टेंडर हो चुके हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।
  • बीआरसी-सीआरसी: 1500 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद इन पदों पर तैनात शिक्षक अपने मूल विद्यालयों में लौट आएँगे।
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‘अंतरिम प्रमोशन’ के लिए हाईकोर्ट जाएगी सरकार

 

शिक्षकों के चल रहे आंदोलन पर डॉ. रावत ने कहा कि सरकार ने 2815 एलटी शिक्षकों को प्रवक्ता और 830 हेडमास्टरों को अंतरिम प्रमोशन देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार जल्द ही हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है।

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स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक सुधार

 

शिक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कुछ अन्य अहम फैसले भी साझा किए:

  • स्वास्थ्य कैंप: आपदा प्रभावित गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिए टीमें कैंप लगा रही हैं। अब तक 68 गाँवों में कैंप लग चुके हैं और इस हफ्ते 8 अन्य गाँवों में भी कैंप लगाए जाएँगे। इसके अलावा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में 5000 स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएँगे।
  • डॉक्टरों की सेवा समाप्त: उन्होंने बताया कि लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे 234 डॉक्टरों की सेवाएँ पहले ही समाप्त कर दी गई हैं, और आज 55 और डॉक्टरों की सेवाएँ खत्म की जाएँगी।
  • पौड़ी में कमिश्नर और आईजी: उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके, सतपाल महाराज और पौड़ी विधायक के अनुरोध पर यह आदेश दिया है कि अब कमिश्नर और आईजी महीने में तीन दिन गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में बैठेंगे।
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