बंद होने जा रहा है Fastag , इस तरीके से कटेगा Toll Tax, यहां से होगी शुरूआत

नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वालों के लिए एक तरह से गुड न्यूज है।  सरकार ने टोल प्लाजा खत्म कर जीपीएस तकनीक से टोल टैक्स जुटाने की तैयारी एक कदम और बढ़ा दिया है।
दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH 48) और बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पहले दो ऐसे राजमार्ग होंगे, जहां जीपीएस-आधारित टोलिंग प्रणाली शुरू की होगी ताकि यात्रियों को यात्रा की गई किलोमीटर की संख्या के हिसाब से शुल्क का भुगतान करना सुनिश्चित हो सके।  जीपीएस टोल सिस्टम लागू होने के बाद सभी हाईवे पर टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे और इस सिस्टम से यात्रियों को उतने के ही पैसे देने होंगे, जितनी वो हाईवे पर चलेंगे।

अब जितनी दूरी, उतने का ही टोल टैक्स

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जीपीएस टोल प्रणाली की तैयारी का काम शुरू हो गया है और यात्रा के लिए तय की गई दूरी और यात्रा के लिए लगने वाले टोल टैक्स की सटीक गणना के लिए दिल्ली-जयपुर खंड की बेहतर जियोफेंसिंग शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि अब टोल टैक्स का कलेक्शन जीपीएस के माध्यम से होगा और फास्टैग बंद हो जाएंगे।

इसकी शुरुआत मार्च महीने में दिल्ली-जयपुर और बेंगलुरु-मैसूर हाईवे से हो रही है।  सूत्रों के अनुसार मौजूदा समय में 18 लाख से अधिक कमर्शियल वाहनों में जीपीएस-आधारित व्हिकल लोकशन ट्रैकिंग सिस्टम लग चुके हैं और शुरुआत के तौर पर ये वाहन इसी नई तकनीक से यूजर फी का भुगतान करना शुरू कर सकते हैं।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने भारत में सभी टोल बूथों को हटाने और वाहनों के लिए जीपीएस-सैटेलाईट बेस्ड टोल कनेक्शन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों से केंद्र सरकार टोल वसूलती है।

इसके लिए जगह-जगह टोल शुल्क बूथ स्थापित किये जाते हैं और उनके माध्यम से टोल शुल्क वसूला जाता है। इसके लिए पहले ही केंद्र सरकार ने वाहनों के लिए फास्टैग कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन चालक अपने कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं और उससे टोल बूथ पार कर सकते हैं

फास्ट टैग कार्ड को टोल शुल्क के भुगतान में समस्याओं और देरी के कारण पेश किया गया था, ताकि वाहन टोल बूथों पर इंतजार किए बिना जल्दी से गुजर सकें।हालांकि, फास्ट टैग कार्ड का इस्तेमाल करने पर भी टोल बूथ पर लंबी कतार लग जाती है। जिसको लेकर सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने जीपीएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम संसद को आश्वस्त करना चाहते हैं कि टोल प्रणाली को लेकर दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक सेटेलाइट आधारित प्रणाली मार्च से शुरू की जाएगी। इसकी शुरूआत दिल्ली जयपुर और बेंगलुरु मैसूर हाईवे से हो रही है।

जिसके बाद टोल नाके हटा दिए जाएंगे। इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक अहम घोषणा जारी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीपीएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली अगले महीने लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे सीमा शुल्क बूथ पूरी तरह से हट जाएंगे और लोगों को वाहनों में जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले इसके लागू होने की उम्मीद है।

लिहाजा अब आपके बूथों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगने की जरूरत नहीं है। जिनके पास फास्टैग कार्ड नहीं है उन्हें दो बार भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वाहनों में लगे जीपीएस (GPS) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा हर जगह लगे नंबर प्लेट सर्विलांस कैमरों के जरिए आपकी कार पर नजर रखी जाएगी और आपकी कार किस इलाके से और किस समय गुजरी है, उसके आधार पर टोल शुल्क वसूला जाएगा।