नैनीताल हाईकोर्ट: भवाली सेनेटोरियम को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने पर प्रगति, कोर्ट ने मांगी एक सप्ताह में रिपोर्ट
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान, डायरेक्टर जनरल (DG) हेल्थ ने कोर्ट को जानकारी दी कि भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की कार्रवाई शासन स्तर पर चल रही है।
📋 भवाली हॉस्पिटल पर अपडेट
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प्रस्ताव: डीजी हेल्थ ने कोर्ट को बताया कि भवाली सेनेटोरियम को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार कर ली गई है।
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वित्तीय प्रस्ताव: ₹250 करोड़ का फाइनेंशियल प्रपोजल शासन को भेजा गया है, जिसमें हॉस्पिटल के लिए ₹160 करोड़ और आवासों के लिए ₹90 करोड़ का प्रस्ताव शामिल है।
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क्षमता: यह हॉस्पिटल 200 बेड का होगा।
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भूमि की उपयुक्तता: जिस कंपनी ने भूमि का सर्वेक्षण किया है, उसने इस भूमि को हॉस्पिटल के लिए उपयुक्त माना है।
🏛️ कोर्ट का निर्देश और अन्य अस्पतालों की स्थिति
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कोर्ट का आदेश: मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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शीघ्रता का निर्देश: कोर्ट ने डीजी हेल्थ से कहा है कि कार्य में शीघ्रता लाई जाए, ताकि हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सके।
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अन्य अस्पताल: कोर्ट ने बीडी पांडे और रामजे हॉस्पिटल की वर्तमान बेड क्षमता के बारे में भी पूछा:
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बीडी पांडे अस्पताल: कुल 200 बेड हैं, लेकिन वर्तमान में 120 बेड ही संचालित हैं।
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रामजे हॉस्पिटल: 10 बेड हैं।
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⚠️ जनहित याचिका में लगाए गए आरोप
यह जनहित याचिका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि:
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प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं और बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है।
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स्टाफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है।
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कई हॉस्पिटल इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड (IHS) के मानकों की कमी से जूझ रहे हैं।
याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई है।
क्या आप उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अन्य सरकारी पहलों के बारे में जानना चाहेंगे?

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