देहरादून: उत्तराखंड में जल्द ही महिलाओं और युवाओं के लिए बिहार की तर्ज पर प्रत्यक्ष लाभ योजना (Direct Benefit Scheme) शुरू की जा सकती है। बिहार में एनडीए की जीत में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को गेमचेंजर माना गया था, जिसने $1.5$ करोड़ से अधिक महिलाओं को $10$–$10$ हजार रुपये की शुरुआती मदद दी थी।
💡 उत्तराखंड में संभावित योजनाएं
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महिलाओं के लिए प्रोत्साहन: बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तर्ज पर महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
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युवाओं के लिए इंटर्नशिप: युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना (बिहार में ₹6000 तक स्टाइपेंड) जैसी योजना शुरू की जा सकती है।
🗣️ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के संकेत
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस संबंध में अहम संकेत दिए हैं।
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अहम फैसला जल्द: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की बजट व्यवस्था और जरूरतों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ योजना (DBS) की दिशा में जल्द अहम फैसला ले सकते हैं।
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महिलाओं का योगदान: भट्ट ने महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए नई पहल करने की बात कही। उन्होंने याद दिलाया कि महिलाओं को $10$ प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और महिला सहायता समूहों को बिना ब्याज लोन दिया जा रहा है।
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केंद्र से चर्चा: महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार से बात चल रही है ताकि महिलाओं और युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाली ऐसी योजनाएं लागू की जा सकें।
📊 चुनावी महत्व और अन्य राज्यों की तर्ज
उत्तराखंड में $2027$ में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह बड़ा ऐलान बीजेपी सरकार की ओर से किया जा सकता है।
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बिहार का मॉडल: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को एनडीए की जीत का एक बड़ा कारण माना गया था।
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बीजेपी शासित राज्य: मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में लाडली बहिण योजना और हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं पहले से ही महिलाओं के खाते में सीधे पैसा पहुँचाने के लिए चल रही हैं।
हालांकि, कांग्रेस इन प्रयासों को ‘चुनावी रिश्वत’ बताकर इसकी आलोचना कर रही है।
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