उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर भर्ती: चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को मिली मंजूरी, ₹15,000 मिलेगा मानदेय

देहरादून: सरकारी नौकरी की राह देख रहे उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के 2364 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। यह भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा।

📌 भर्ती का स्वरूप और मानदेय

• कुल पद: 2364 (चतुर्थ श्रेणी)

• भर्ती का माध्यम: आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए।

• मानदेय: चयनित उम्मीदवारों को ₹15,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा।

• प्राथमिकता: इन पदों पर भर्ती के दौरान स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

🏫 पदों का विभाजन: कहाँ कितनी वैकेंसी?

शिक्षा विभाग ने इन पदों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है:

1. विभागीय कार्यालयों में पद (कुल 334 पद)

शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में 334 पदों को आउटसोर्स में बदला गया है, जिनमें शामिल हैं:

• महानिदेशालय एवं निदेशालय (माध्यमिक/प्राथमिक) कार्यालय।

• एससीईआरटी (SCERT) और रामनगर बोर्ड कार्यालय।

• मंडल अपर निदेशक एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) कार्यालय।

• जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक) एवं डाइट (DIET) कार्यालय।

2. इंटर और हाईस्कूलों में पद (कुल 2030 पद)

राज्य के सरकारी इंटर कॉलेजों और हाईस्कूलों में बुनियादी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 2030 पदों पर तैनाती होगी:

• मानदंड: 1000 से अधिक छात्र संख्या वाले प्रत्येक इंटर कॉलेज में तीन पद होंगे।

• कार्य प्रोफाइल: इनमें दो पद ‘परिचारक’ के और एक पद ‘सफाईकर्मी-सह-चौकीदार’ का निर्धारित किया गया है।

⚖️ भर्ती के पीछे का उद्देश्य

पिछले दो वर्षों से इन पदों पर भर्ती को लेकर चर्चा चल रही थी। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है ताकि स्कूल प्रबंधन और सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। वर्ष 2023 के शासनादेश के क्रम में अब इन रिक्त पदों को आउटसोर्स पदों में परिवर्तित कर भर्ती की राह आसान कर दी गई है।

📝 महत्वपूर्ण जानकारी

• चयन प्रक्रिया: जल्द ही संबंधित विभाग आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन और आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा।

• स्थानीय लाभ: इस भर्ती से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को उनके ही ब्लॉक या जिले में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ गई है।