देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज, 4 जून, 2025 को सचिवालय में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक को प्रदेश की पंचायतों में बनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है।
पंचायतों पर हो सकता है बड़ा फैसला:
सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा पंचायतों से जुड़ा है। संभावना जताई जा रही है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही, पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों के आरक्षण संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। यही नहीं, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर, बुधवार को होने वाली यह मंत्रिमंडल की बैठक त्रिस्तरीय पंचायतों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अन्य संभावित महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
पंचायतों के अलावा, धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है:
- स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव (रोगी कल्याण समिति): स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव, रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लग सकती है। इसके तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य रोगियों के कल्याण हेतु कार्य करना होगा।
- शिक्षा विभाग की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया: शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रहा है, और इसी के तहत यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।
- देहरादून के रायपुर क्षेत्र की भूमि: देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।
- खेल अकादमियों का ‘लिगेसी प्लान’: प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लिगेसी प्लान ड्राफ्ट पर भी मुहर लगने की संभावना है।
- नंदा गौरा योजना का विस्तार: नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही, ग्रेजुएट या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
- उपनल कर्मचारी नियमितीकरण नीति: उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है, जो लंबे समय से प्रतीक्षित है।
यह बैठक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली साबित हो सकती है।
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