धामी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: नशे के खिलाफ जंग और श्रमिकों को 18 हजार न्यूनतम वेतन की सौगात

देहरादून | बुधवार, 11 फरवरी 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सरकार ने मुख्य रूप से श्रम, गृह, वन और कृषि विभागों से जुड़े 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है।

✅ कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

1. वन विभाग: दैनिक श्रमिकों को वेतन का तोहफा

वन विभाग में लंबे समय से कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों के लिए आज का दिन खुशी भरा रहा।

• पूर्व में 314 श्रमिकों को ही न्यूनतम वेतन मिल रहा था।

• कैबिनेट ने अब शेष 579 दैनिक श्रमिकों को भी ₹18,000 न्यूनतम वेतन देने की मंजूरी दे दी है।

2. गृह विभाग: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का विस्तार

नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 2022 में गठित टास्क फोर्स को मजबूती दी गई है।

• कैबिनेट ने राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है, जिससे टास्क फोर्स और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगी।

3. श्रम विभाग: ESI डॉक्टरों की भर्ती और पदोन्नति

राज्य के ईएसआई अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ‘लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006’ में संशोधन किया गया है।

• कुल 94 पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी और उनके प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे।

4. श्रम विभाग: बोनस कटौती का फैसला वापस

कोविड काल के दौरान श्रम विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया ‘पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट’ (बोनस कटौती से संबंधित) वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

5. कारागार विभाग: अपराधियों की परिभाषा में बदलाव

जेल एक्ट के तहत ‘हैब्युच्वल ऑफेंडर’ (अभ्यस्त अपराधी) की परिभाषा में संशोधन किया गया है।

• अब राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार की परिभाषा को ही एडॉप्ट (अपना) लिया है।

6. कृषि विभाग: सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना जारी

प्रदेश में ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना’ (PMFME) 2025-26 तक लागू है।

• इसके साथ ही कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य की अपनी ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना’ भी निरंतर जारी रहेगी।

📊 विभागवार फैसलों का सारांश