उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: ‘समान कार्य-समान वेतन’ की कट-ऑफ डेट बदली; अब और अधिक कर्मी होंगे लाभान्वित

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देहरादून | 17 फरवरी, 2026: उत्तराखंड सरकार ने उपनल (UPNL) कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण नीतिगत संशोधन किया है। कैबिनेट ने ‘समान कार्य, समान वेतन’ योजना के पहले चरण के लिए कट-ऑफ तिथि को संशोधित कर दिया है, जिससे अब हजारों अतिरिक्त कर्मचारियों को योजना के पहले चरण में ही लाभ मिल सकेगा।


📅 नया संशोधन: क्या बदली कट-ऑफ तिथि?

सचिव-गोपन शैलेश बगौली के अनुसार, कैबिनेट ने पहले चरण के लाभार्थियों के चयन के लिए मानक बदल दिए हैं:

  • नई कट-ऑफ तिथि: अब 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त सभी कर्मचारी पहले चरण के लाभार्थी माने जाएंगे।

  • किसे होगा फायदा? पहले की व्यवस्था के अनुसार, 26 नवंबर 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच नियुक्त कर्मचारी तकनीकी कारणों से पहले चरण से बाहर हो रहे थे। अब 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त सभी कर्मी इसमें शामिल होंगे।

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📑 समान वेतन फॉर्मूले के तीन चरण

सरकार ने वित्तीय बोझ को संतुलित करने के लिए इस योजना को तीन चरणों में लागू करने का निर्णय लिया है:

चरण पात्रता (नियुक्ति तिथि) वर्तमान स्थिति
प्रथम चरण 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कट-ऑफ संशोधन के साथ लागू।
द्वितीय चरण 2016 से 12 नवंबर 2018 के बीच (आंशिक) आगामी योजना के अधीन।
तृतीय चरण 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त शेष कर्मी अंतिम चरण में देय।
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कैबिनेट का स्वतः संज्ञान

यह निर्णय इसलिए भी विशेष है क्योंकि 11 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक के मुख्य एजेंडे में यह विषय शामिल नहीं था। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने कर्मचारियों की मांगों और विसंगतियों की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया और मौके पर ही संशोधन को मंजूरी दे दी।


🎯 सरकार का उद्देश्य

इस कदम के पीछे धामी सरकार का मुख्य लक्ष्य उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के बीच वित्तीय असमानता को खत्म करना और ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत को धरातल पर उतारना है। सचिव ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में आधिकारिक आदेश (GO) जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।

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कर्मचारियों की प्रतिक्रिया: उपनल कर्मचारी संगठनों ने इस संशोधन का स्वागत किया है, हालांकि उनकी मुख्य मांग अभी भी सभी चरणों को जल्द से जल्द पूरा करने की बनी हुई है।

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