देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 11 जून को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है।1 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धामी मंत्रिमंडल की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर कोई बड़ा निर्णय होने की संभावना है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप समिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट के सम्मुख रखी जाएगी, जिस पर विस्तृत चर्चा हो सकती है।
पंचायत चुनाव पर अहम निर्णय की उम्मीद:
उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है, और आरक्षण से संबंधित नोटिफिकेशन भी पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया है। ऐसे में, 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव को उत्तराखंड शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायती राज विभाग की ओर से सौंप दिया जाएगा। यही वजह है कि आज की धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है।
इन प्रमुख प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर:
कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है:
- आयुष्मान कार्ड प्रक्रिया का सरलीकरण: आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है कि अब परिवार रजिस्टर नकल के जरिए भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे।
- रोगी कल्याण समिति का गठन: रोगी कल्याण समिति के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है, जिसके तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी।
- शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर: शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। दरअसल, शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रहा है, और इसके लिए विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
इसके अलावा, बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर भी चर्चा और अनुमोदन की संभावना है:
- देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव।
- प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां बनाने को लेकर लेगेसी प्लान ड्राफ्ट को मंजूरी।
- नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही, ग्रेजुएट या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि संबंधी प्रस्ताव।
- उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव।
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