लालकुआं। नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता क्षेत्र को ‘राजस्व गांव’ का दर्जा दिलाने की मांग आज भले ही एक बार फिर जोर पकड़ रही हो, लेकिन इस मुद्दे पर पूर्व श्रम मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश दुर्गापाल वर्षों पहले ही अपनी स्पष्ट प्रतिबद्धता और राजनीतिक इच्छाशक्ति जता चुके थे। उस दौर में प्रकाशित पुरानी समाचार पत्र की खबरें इस बात की गवाह हैं कि बिंदुखत्तावासियों की इस ऐतिहासिक मांग और भूमि अधिकारों की लड़ाई में दुर्गापाल की पहल एक मिसाल बनी थी, जो आज भी क्षेत्रीय जनता की उम्मीदों का मुख्य केंद्र बनी हुई है।
प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में दिया था स्पष्ट आश्वासन, वन अधिकारों की सुरक्षा का जताया था भरोसा
उस समय बिंदुखत्तावासियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखी गई समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए तत्कालीन मंत्री हरीश दुर्गापाल ने स्पष्ट किया था कि बिंदुखत्ता की समस्याओं का निस्तारण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बिंदुखत्ता को एक विकसित और व्यवस्थित क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ ‘वन अधिकार अधिनियम-2006’ के तहत पात्र परिवारों को उनके कानूनी अधिकार दिलाने तथा वन क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों का उत्पीड़न रोकने का मजबूत भरोसा दिया था। उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा था कि खत्तावासी व वनवासी खेती और अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेंगे और क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।
“बात सिर्फ घोषणा की नहीं, अधिकार की है”: सरकार से त्वरित निर्णय की मांग
आज जब बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग पुनः चरम पर है, तो वर्षों पुरानी यह ऐतिहासिक पहल उस दौर की दूरदर्शी सोच को रेखांकित करती है। क्षेत्रीय जनता व दुर्गापाल के समर्थकों का कहना है कि यह मुद्दा किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल विशेष का न होकर, हजारों परिवारों के भविष्य और उनके भू-स्वामित्व के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि दुर्गापाल द्वारा वर्षों पहले उठाए गए कदम आज भी क्षेत्र के मूल सवाल बने हुए हैं। जनता अब उम्मीद कर रही है कि सरकार इस दिशा में ठोस व स्पष्ट निर्णय लेकर “राजस्व गांव के लिए हरसंभव प्रयास” के इस संकल्प को धरातल पर उतारेगी और बिंदुखत्ता को उसका वास्तविक अधिकार प्रदान करेगी।
