हल्द्वानी नगर निगम के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है खास, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी घोषण पत्र को लेकर दिया यह बयान

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हल्द्वानी नगर निगम के लिए भाजपा के वादे

  • शहर में स्मार्ट सिग्नल इंटेलीजेंट ट्रैफिक माउंटेन सिस्टम। प्रमुख जगहों पर स्मार्ट पार्किंग प्रणाली के साथ पार्किंग स्थलों का निर्माण.
  • हल्द्वानी तहसील में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण का वादा.
  • हल्द्वानी में होमस्टे पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, वार्षिक फ्लावर शो की शुरुआत करने का वादा.

 

  • नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड़ सहित मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण का वादा.
  • अंडरग्राउंड केबलिंग, ड्रेनेज सिस्टम के विकास वादा.
  • शहर में अतिक्रमण की समस्या को खत्म करने के लिए समिति का गठन.
  • शहर के स्कूलों में निशुल्क कोचिंग के अलावा स्टडी सेंटर सरकारी पुस्तकालय को भी अपग्रेड करने का वादा.
  • वर्षा जल संचय और पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क बढ़ाने का वादा.
  • गैस पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ाने, नालों की सफाई, हरियाली बढ़ाने का वादा.
  • मवेशियों के लिए गौशाला और पशु चिकित्सालय बनाने का भी वादा.
  • शहर में जटायु सुपर वेक्यूम क्लीनिंग मशीन को लाने का भी वादा किया गया हे
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उत्तराखंड में निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है. भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा को निकाय चुनाव में घोषणा पत्र जारी करना पड़ा है. उन्होंने कहा जो घोषणा पत्र बीजेपी ने प्रदेश की जनता के सामने रखा है, उसमें निकाय से संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की गई है.

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कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाते हुए कहा इस संकल्प पत्र में थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मामलों को उठाया गया है. जिसका दूर-दूर तक आम जनता से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने कहा आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उन्होंने कहा भाजपा की निकाय चुनाव में हालत पतली हो चुकी है, इसलिए भाजपा को साम ,दाम, दंड ,भेद अपनाना पड़ रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा भाजपा शासन काल में तमाम नगर निगमों की हालत खराब चल रही है. देहरादून नगर निगम अकेला ऐसा क्षेत्र है, जिसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किया गया. करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र से भेजे गए, मगर चारों तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो आम जनता के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई सुविधा नहीं मिली है.

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