देहरादून: जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की आचार संहिता के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से आधे से ज्यादा को मंजूरी मिल गई।
अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने सबसे अहम फैसला अग्निवीरों के लिए लिया है। अब सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही, इन अभ्यर्थियों की आयु सीमा में भी छूट का प्रस्ताव पास किया गया है।
अन्य प्रमुख फैसले
- संविदा कर्मचारी: संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।
- सिडकुल: सिडकुल के 5% काम उत्तराखंड के लोगों को दिए जाएंगे, जिससे राज्य मूल के औद्योगिक संस्थानों को लाभ होगा।
- बीकेटीसी: श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में अब उपाध्यक्ष का एक अलग पद सृजित किया जाएगा।
- सहकारिता विभाग: सहकारी बैंकिंग सेक्टर में भर्ती अब आईबीपीएस के माध्यम से होगी। इसके लिए ‘उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल’ का गठन किया गया है।
- पंतनगर एयरपोर्ट: पंतनगर एयरपोर्ट को जाने वाले नेशनल हाईवे के एलाइनमेंट में आने वाले खर्च पर स्टेट जीएसटी माफ कर दिया गया है।
- लकवाड़ परियोजना: देहरादून जिले के गांवों में भूमि अधिग्रहण की दरें टिहरी जिले के गांवों के बराबर कर दी गई हैं।
- आईटी नीति: सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और नवाचार (STI) नीति 2025 को मंजूरी मिली है।
इसके अलावा, विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्ट और कई संशोधित नियमावलियों को विधानसभा पटल पर रखे जाने की भी मंजूरी दी गई।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें